Sunday, November 16, 2014

नेपाल बैंकको नाफा उच्चदरले बढ्यो, खुद व्याज आम्दानी र राइटव्याक नाफा बढाउने प्रमुख कारण -

काठमाडौं । नेपाल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा खुद नाफा उच्च दरले बढाएको छ । बैंकले साउन देखि असोजसम्मको अवधिमा २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो । गत वर्षको यही अवधिमा जम्मा दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा खुद नाफा उच्च दरले बढाएको छ । बैंकले साउन देखि असोजसम्मको अवधिमा २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो । गत वर्षको यही अवधिमा जम्मा दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।


बैंकले खुद व्याज आम्दानी पनि बढाएको छ । गत वर्षको तुलनामा व्याज आम्दानी १६ करोड बढेको छ । व्याज आम्दानी बढ्दो क्रममा छ भने व्याज खर्च घट्दो क्रममा छ । यसले खुद व्याज आम्दानी बृद्धि गर्न सहयोग पुग्यो । बैंकको चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ९६ करोडबाट बढेर छ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले गर्ने आम्दानीबाट पनि नाफा बढाउन सहयोग पुग्छ । बैंकको पूँजीको लागत घट्दो क्रममा छ भने स्प्रेड पनि घटेको छ । बैंकले कर्जा र निक्षेप दुबै बढाएको छ । एक वर्षको अवधिमा निक्षेप सात अर्ब र कर्जा पाँच अर्ब बढ्यो । व्यापारको आकार बढ्दा पनि बैंकलाई नाफ बृद्धि गर्न सहयोग पुगेको हो । यो बैंक तरलता धेरै राख्ने मध्येमा पर्छ । तीन महिनामा बैंकको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ५६ प्रतिसत मात्रै छ । 
- copy from:bizmandu

Friday, November 14, 2014

Himalayan Bank's profit rises by 54.82%, NPL drops to 2.18%

ShareSansar, November 14:

Himayalan Bank Limited (HBL) reported 54.82 percent increase in its net profit for first quarter of the current fiscal year 2071/72.

Publishing the unaudited financial report for the first quarter today, the bank has stated that its net profit has increased to Rs 26.86 crore up from Rs 17.35 crore as compared to the corresponding quarter of the last fiscal year 2070/71.

The net profit was mainly accompanied by the core business of the bank as the net interest income rose to Rs 59.03 crore up from Rs 50.52 crore as compared to the corresponding quarter.

Moreover, the provision for possible loss has also declined to Rs 6.02 crore from Rs 17.73 crore during the given period.

The commercial bank has increased its deposits to Rs 68.91 arba as compared to the corresponding quarter which was Rs 59.36 arba likewise, the loan and advances reached to Rs 50.54 arba in the first quarter compared to Rs 41.72 arba in the corresponding quarter.

Its non performing loan has also reduced to 2.18 percent as compared to 2.65 percent in the corresponding quarter of last fiscal year.

Its annualized EPS stands at Rs 37.08, per share net worth at Rs 225.77 and the P/E ratio is 23.46 times.

FOR FINANCIAL REPORT: CLICK HER

Wednesday, November 12, 2014

नागबेली लघुवित्तको ४० बोनससहित ६० प्रतिशत लाभांश, काठमाडौ फाईनान्सको ८ प्रतिशत बोनस र शत प्रतिशत हकप्रद


नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले लगानीकर्तालाई गत बर्षको खुद नाफाबाट ३९.८६ प्रतिशत बोनस शेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश  दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

बैंक संचालक समतिको बैठकले गरेको सो प्रस्ताव राष्ट्रबाट स्वीकृत भई आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउने छन् । 

बैंकको चुक्ता पूँजी हाल १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र छ । 
त्यस्तै काठमाडौ फाईनान्सले ८ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेपछि हुन आउने चुक्ता पूँजीमा शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फाईनान्सको १९ औं साधारणसभाले यसअघि २० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई समेत संशोधन गरी पुरानो १ बराबर नयाँ १ शेयर हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी १७ करोड रहेकोमा बोनस र हकप्रद जारीपछि साढे ३६ करोड रुपैयाँ पूँजी पुग्नेछ ।
फाईनान्सले मंसिर १८ मा २० औं साधारणसभा गर्दैछ ।




Mero Lagani 

Nov 12, 2014

सांसद र प्राध्यापकहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाको बोर्डमा बस्न नपाउने नियम आउँदै, कसलाई पर्छ असर ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सांसद र प्राध्यापकहरु कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिमा बस्न नपाउने नियम लागु गर्ने तयारी गरेको छ । 
 
राष्ट्र बैंकले वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा संशोधनको पहल गरी यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । 

अघिल्लो संविधानसभामा वैंकिङ क्षेत्रका राजेन्द्र खेतान, विनोद चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु सभासद् हुँदा आफ्नो स्वार्थ अनुसार राष्ट्र वैंकलाई प्रभावित पारेकोले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनमा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको ठहर छ । त्यसैगरी अहिले नेकपा एमालेको आडमा सभासद् ईच्छाराज तामाङले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय गर्न राष्ट्रवैंकलाइ दवाव दिदै आएका श्रोतको भनाई छ ।  हाउजिङ व्यवसायी तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङ सामानुपातिक कोटाबाट एमाले सभासद् बनेका हुन । राष्ट्रवैंकले तयार पारेको ऐनको संशोधन मस्यौदा पारित भएमा उनले सांसद वा सिभिल  वैंकको अध्यक्षको पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।  
 
राष्ट्रवैंकका प्रवत्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधनको अन्तिम गृहकार्य सकिएको र यसै साता भित्रमा अर्थ मन्त्रालय पठाईने जनाए । ऐन संशोधन प्रस्तावमा अव देखि कुनै पनि सांसद वैंक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख र संचालकको पदमा रहन नपाउने कडा व्यवस्था  रहेको जनाईएको छ । 
 
ऐनको संशोधन प्रस्तावमा प्राध्यापकहरुलाई पनि वैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रमुख तथा संचालक बन्नबाट बंचित गरिने उल्लेख छ । नेपाल बैंक ब्यवस्थापन समितिका संयोजक प्राध्यापक डा. देबराज अधिकारी, मेगा बैंकका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहाल, टुरिजम बैंकका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कंडेललगायतका ब्यक्तिहरुलाई यसले असर पार्ने देखिएको छ ।
 
यता, बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने वाफिया संशोधन छलफलमा आफुहरु सहभागी भए पनि सांसद र प्राध्यापकहरुलाई बैंकको संचालक र ब्यवस्थापक हुनबाट रोक्ने कुरामा सहमत नहुने बताए ।


copy:Mero Lagani 
Nov 12, 2014

१६ बर्षपछि नेपाल बैंकको साधारणसभा हुँदै, मंसिर २६ को तिथि प्रस्ताव

सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले झण्डै १६ बर्षको अन्तरालपछि विशेष साधारणसभा गरेर सर्वसाधारण शेयरधनीलाई बैंकको ब्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
बैंकको विशेष साधारणसभाका लागि आगामी मंसिर २६ गतेको तिथि प्रस्ताव गरिएको छ । 
नेपाल बैंकका कायम मुकायम महाप्रबन्धक दुर्गाराज रेग्मीले मंसिर २६ गतेका लागि साधारणसभाको मिति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिदैं त्यसमा आधिकारिक निर्णय हुन भने बांकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले १६ बर्षपछि हुन लागेको सो साधारणसभामा नयाँ संचालक समितिको निर्वाचन मुख्य एजेण्डा हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो । 
 
खराब कर्जाले झण्डै धरासायी हुन लागेको बैंकलाई विदेशी ब्यवस्थापन समूह हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो टोली पठाएर सुधार गरेको छ । बैंकको पूँजी कोष धनात्मक हुँने स्थितिमा छ भने गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।
 
बैंकमा नेपाल सरकारको ६२ र सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत स्वामित्व छ । साधारणसभापछि बैंक संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीको समेत प्रतिनिधित्व भएपछि आगामी बर्ष उल्लेखनीय प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

copy:Mero Lagani 
Nov 11, 2014

माछापुच्छ्रे बैंकको आकर्शक लाभांश, बोनसका साथमा हकप्रद पनि जारी हुने

माछापुच्छ्रे बैंकले  यसपालि लगानीकर्तालाई आकर्शक प्रतिफलको घोषणा गरेको छ । 
 
बैंकले लगानीकर्तालाई गत बर्षहरुको नाफाबाट १२ प्रतिशत बोनस शेयर दिएपछि २० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोनस र हकप्रद जारीपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७० करोड पुग्ने छ । 

बैंक संचालक समितिको बैठकले मंसिर २६ गते पोखरामा सोह्रौ साधारण सभा आयोजना गर्ने निर्णयसहित लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।  हकप्रद शेयर निश्काशन भएपछि शेयरधनीले हाल कायम ५ शेयर बराबर नयाँ १ शेयरका लागि आबेदन गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै शेयर सदस्यहरुको हकप्रद शेयर खरिद गर्नपाउने हक हस्तान्तरण गर्न पाउने ब्यवस्था पनि साधारणसभाबाट गरिने भएको छ । साधारणसभाले संस्थापक समूहका ५ संचालक सदस्यहरुको निर्वाचन पनि गर्ने भएको छ ।
 
बिनिता प्रधानलगायतका ऋणीहरुका कारणले समस्यामा परेको बैंकले उपेन्द्र महतोलगायतका गैर आबासीय नेपालीहरुले प्रबद्र्धन गरेको स्टान्डर्ड फाईनान्सलाई आफुमा गाभेर सुधारको दिशामा अघि बढेको थियो । बैंकले यस आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा उल्लेखनीय प्रगति गरी प्रति शेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ पुर्याएको छ । २ अर्ब ७७ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ४५ करोड खुद नाफा गरेको थियो । 


copy:Mero Lagani 
Nov 12, 2014

Tuesday, November 11, 2014

जवाफदेयी देखिएनन् सुचीकृत कम्पनी, २२ ले गरेनन् समयमा साधारण सभा, नियामकले पनि गरेनन् पहल -

विजयराज खनाल/बिजमाण्डू


काठमाडौं । पूँजीबजारमा सृचीकृत कम्पनीमध्ये १२ कम्पनीले बर्षाैदेखि र १० कम्पनीले केही बर्षयता बार्षिक साधारण सभा गरेका छैनन् । नेप्सेमा सुचीकृत तथा पब्लिक लिमिटेडको रुपमा दर्ता भएका यी कम्पनीले आर्थिक बर्ष सकिएको छ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा बार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बर्षौ देखि साधारण सभा नगर्ने १२ कम्पनी कुन अवस्थामा छन भन्ने जानकारी न त सर्वसाधारण लगानी न नियामकलाई नै छ । यी कम्पनीहरु बर्षाैदेखि लगानीकर्ताको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यी कम्पनीका सञ्चालकले लगानीकर्ता र सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी समेत दिएका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका अन्य १० कम्पनीले पनि समयमा बार्षिक साधारण सभा नगरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । 


कम्पनी कुन अवस्थामा छन् भनेर जानकारी समेत नदिनेमा अरुण बनस्पती घिउ उद्योग, बिराट शु, बुटवल स्पिनिङ, फ्लोर हिमालयन, गोरखाली रबर उद्योग, हरिसिद्धी इटा उद्योग, ज्योती स्पिनिङ, खाद्य उद्योग, श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर, श्रीराम सुगर मिल्स, नेपाल ट्रेडिङ, नेपाल वेलफेयर कम्पनी हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सूचीमा भने नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल पनि जानकारी नदिनेको सूचीमा छ । तर यो कम्पनीले गत असारमा २४औं साधारण सभा गरेर लगानीकर्तालाई १० प्रतिसत लाभांस दिने निर्णय गरेको थियो । यो कम्पनीको सेयर २०६४ साल पछि नेप्सेमा कारोबार भएको छैन । समयमै साधारण सभा नगर्ने १० कम्पनीमा याक एण्ड यति होटेल, नेशनल हाइड्रो, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायत छन् । त्यस्तै, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, गोरखा बिकास बैंक र काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक हुन् । के छ कानुनी व्यवस्था ? कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ । कम्पनीहरुले निवेदन दिएर साधारण सभा गर्ने म्याद थप गर्न सक्छन् । यही नियमलाई आधार मानेर अन्य नियामकहरु धितोपत्र बोर्ड, बीमा समितिलगायतले बार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरे धितोपत्र बोर्डले पच्चिस देखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । तर साधारण सभा नगरेको भनेर हालसम्म बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छैन । ‘नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बार्षिक साधारण सभा गर्न पटक पटक भनेका छौं, तर जरिवाना कसैलाई गरेका छैनौं’, धितोपत्र बोर्डका कानुन बिभाग प्रमूख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्छन् । धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ले पनि यो अवधिमा बार्षिक साधारण सभा गर्न नसके धितोपत्र बोर्डमा तुरन्त जानकारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ ले बोर्डको नियम तथा निर्देशन नमान्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐनलाई नै आधार बनाएर बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई मसिंरसम्म आफ्नो बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गरिसक्न र त्यसपछिको एक महिनामा बार्षिक साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यसअघि बीमा ऐनले कम्पनीहरुलाई आर्थिक बर्ष सकिएको १० महिनासम्ममा बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गर्न र त्यसको ६० दिनभित्र साधारण सभा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। बीमा कम्पनीहरुले ऐनको व्यवस्थालाई आधार मानेर साधारण सभा ढिलो गर्न थालेपछि समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेको समितिका प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले बताए । म्याद सकिएको तीन महिनासम्म पनि साधारण सभा नगर्नेलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिएको थप यो अवधिसम्म पनि कुनै कारण नखुलाई साधारण सभा रोकि राखेमा लगानीकर्ताले अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । तर लगानीकर्ताहरु सञ्चलनमा रहेका कम्पनीहरु बिरुद्ध अदालतमा जान रुचाउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयमा बार्षिक साधारण सभा नगरे आफुले दिने सहुलियत कटौती गर्ने गरेको छ ।   पछिल्लो पटक कम्पनीहरुले कहिले गरे साधारण सभा ? सञ्चालक समितिमा विवाद लगायतको कारण नेशनल हाइड्रोपावरको बर्षाैदेखि साधारण सभा हुन सकेको थिएन । तर गत बर्ष बार्षिक साधारण सभा गरेपनि कम्पनीको आव २०६६/६७ यताको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन सकेको छैन । साधारण सभामा बार्षिक वित्तीय विवरण समेत पेश हुन सकेको छैन। एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २०६९ सालमा पछिल्लो पटक बार्षिक साधारण सभा गरेको थियो । आव २०६७/६८ को वित्तीय विवरण पारित गरेको कम्पनीले त्यसताको बार्षिक वित्तीय विवरण सभामा पेश गर्न सकेको छैन । कम्पनी समस्याग्रस्त भएपछि बीमा समितिले नै केही समय सञ्चालन गरेको थियो । अहिले व्यवस्थापन पक्षलाई कम्पनी सञ्चालनको जिम्मा लगाइएको भएपनि बार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले गत बर्ष बार्षिक साधारण सभा त गर्यो तर सभामा आव २०६८/६९ को बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गर्यो । कम्पनीको त्यसयताको बार्षिक वित्तीय विवरण सभामा पेश हुन सकेको छैन । २०६८ सालमा पछिल्लो पटक बार्षिक साधारण सभा गरेको एनबी इन्स्योरेन्सको पनि त्यसयता बार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । बीमा समितिको कारवाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालनमा नै समस्या देखिएको छ । कम्पनीले २०७० सालमा बिशेष साधारण सभा भने गरेको थियो । गत बर्ष बार्षिक साधारण सभा गरेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आव २०६८/६९ को बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गरेको थियो । गत बर्ष नै बार्षिक साधारण सभा गरेको युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पनि आव २०६८/६९ पछिको बार्षिक वित्तीय विवरण सभाबाट पारित गराएको छैन। समस्याग्रत घोषणा भएका गोरखा बिकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट लगायतका सस्थाको पनि नियमित साधारण सभा भएको छैन । सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरुमा बार्षिक साधारण सभा समयमै नगर्ने पुरानै रोग हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा पनि यो समस्या रहेको छ । कम्पनीको २०६९ सालमा पछिल्लो पटक बार्षिक साधारण सभा भएको थियो । त्यो समय पनि कम्पनीले आव २०६२/६३ को वित्तीय विवरण सभामा पेश गरेको देखिन्छ । याक एण्ड यतिले केही बर्ष अघि नै नेप्सेमा डिलिष्टिङको लागि अनुरोध पत्र पठाएको थियो । लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता गर्न कम्पनी तयार नभएपछि कम्पनीलाई नेप्सेले डिलिष्टिङ गराएको छैन। तर कम्पनीले सुचीकृत कम्पनीले गर्नुपर्ने कुनै नियम पालना गरेको छ, न त लगानीकर्तालाई कुनै जानकारी नै दिएको छ ।