सबैमा होइन, केही सस्थामा यो समस्या छ । संस्थालाई व्यापारीकरण गर्ने, परिवारको व्यवसायजस्तो ठान्ने प्रबृत्ति छ । ती संस्थाहरुले पठाउने विवरण हेर्दा राम्रो देखिन्छ, तर हाम्रो सुपरिवेक्षण समूहले अनुगमन गर्दा उनीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणभन्दा ठिक उल्टो अवस्था पनि देखिने गरेको छ ।
---
ऐनलाई मिचेर निर्देशन दिएको भन्ने कुरा गलत होे । हामी ऐनभित्रै रहेर नीति निर्देशनहरु दिन्छौं । सबै कुराहरु ऐनमा उल्लेख भएको हुँदैन । ऐनमा प्रस्ट नभएका कुराहरु त्यसैको मर्मभित्र रहेर हामीले नियमावली, विनियमावली र निर्देशनमार्फत प्रस्ट पारेका हुन्छौं । निक्षेपकर्ताको हितका लागि राष्ट्र बैंकले समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिन सक्ने छ भनेर ऐनमा नै लेखिएको छ ।
---
ग्राहकले ऋण लिँदा बैंकलाई के के शुल्क तिर्नुपर्ने हो त, यसका बारेमा उसले थाहा पाउनु पर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले नजिक र टाढाका मान्छेहरुलाई भेदभाव गर्ने अवस्था पनि हुनु भएन । नजिककालाई सेवा शुल्क नलिने, लिए पनि ०.२५ प्रतिशत मात्र लिने, टाढाकालाई दुई प्रतिशतसम्म लिने देखिएको छ । यसमा हामीले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
---
संख्या धेरै हुँदा तिनीहरुलाई नियमन तथा निरीक्षण गर्न हाम्रो जनशक्तिले नपुग्ने हुनसक्छ । अहिले भएको संख्यालाई बढाउनु भन्दा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भएकै संस्थाहरुलाई पु¥याउन पहल गरिरहेका छौं । काठमाडौंको रिङरोडभित्र थप शाखा आवश्यक छैन । रिङरोड वाहिर शाखा खोल्नु पर्छ भनेर नीतिगत पहलहरु गरिहेका छौं । सदरमुकाम वा नगरपालिका बाहिर शाखा हुनुपर्छ भनेर त्यही अनुसार काम गरिहेका छौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।
केन्द्रिय बैंकको नियमन बलियो नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थामा समस्या देखिएको हो भनेर राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् । अहिले विस्तारै यस्ता समस्या कम हुदै गएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले राम्रा भनेका सस्था केही महिनामै धरासयी पनि हुने गरेका छन् । बिजमाण्डू सम्वाददाता सुदर्शन सापकोटाले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक मनमोहनकुमार श्रेष्ठलाई सोधे, सबै सूचना हुँदा हुदैपनि केन्द्रिय बैंक नै सस्था धरासयी हुदैछ भन्ने किन ढीला थाहा पाउँछ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या केही वर्ष अघिसम्म नियमन कमजोर भएर हो भनिन्थ्यो । अहिले वित्तीय क्षेत्रको अवस्था समग्रमा ठिकठाकै देखिन्छ । अहिले राष्ट्रबैंकको नियमन क्षमता सुदृढ भएको हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नियमन विभागबाट जारी भएका नीति, निर्देशनहरुको प्रभाव पक्का पनि परेको छ । संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धि हामीसँग आएका उजुरीहरु, कुनै किसिमका जिज्ञासाहरुलाई हामीले धेरै हदसम्म संवोधन गरेका छौं । हामी आफैले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिषयहरुलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर पनि निर्देशनहरु जारी गरेका छौं ।
बाणिज्य बैंकहरुभन्दा पनि केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासनका कमजोरीहरु धेरै भेटिएका छन् । उनीहरुको कमीकमजोरीलाई सुधार्न गरिएका कारवाहीको असर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि परेका कारणले गर्दा तुलनात्मक रुपमा विगतमा भन्दा अहिले पक्का पनि सुशासनमा सुधार आएको छ । हामीले ऋणीलाई पनि बैंकिङ कसुरमा लैजाने प्रकृया अगाडि बढायौं । कतिपयलाई कारवाही गरेका छौं । सम्वन्धित निर्णयकर्ता वा ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरुले गलत नियतबाट निर्णय गरेको रहेछ भने उनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं । धितोको अधिक मूल्यांकन गर्ने, कमसल धितोमा ऋण दिने वा धितो राख्नेहरुलाई पनि कारवाही हुन थालेको छ । हाम्रा नीति नियम, कारवाहीबाट अहिले संस्थागत सुशासन बलियो भएको छ ।
हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्छौ । ऐनले जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । जरिवाना हुने वित्तिकै सञ्चालकहरु पदबाट बाहिरिन्छन् । यसका कारण सञ्चालकहरु जो पायो त्यही नियुक्त हुने वा जुन पायोत्यही संस्थामा सञ्चालक हुन लगानीकर्ताहरु हच्किरहेको अवस्था छ । गल्ति वा अनियमितता गरे उन्मुक्ति पाउँदैनौं, जुनसुकै बेला कारवाहीमा पर्न सकिन्छ भन्ने सरोकारवालाहरुमा परेको छ । यसले धेरै हदसम्म संस्थाहरुमा सुधार आएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाका उपल्ला व्यवस्थापक वा सञ्चालकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन एउटा ठाउँमा छ, हामीले पनि तत्कालको नाफा होइन संस्थालाई बलियो बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने ठानेपछि सुशासनका समस्याहरु हट्दै गएको बताउँछन् ?
हाम्रो पनि प्राथमिकता त्यही नै हो । हामीले पनि संस्थाहरुलाई दीर्घकालसम्मका लागि बलियो बनाउनु पर्छ भनेका हौं । क्षणिक मुनाफा देखाउने, मुनाफाका कारण संस्था बलियो देखिने कुराहरु गर्नु हुदैन । बैंक वित्तीय संस्थाका दुई चार वटा ठूला ऋण विग्रिने वित्तिकै ठूलो समस्या आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेर विग्रिएका कर्जामा बैंक व्यवस्थापनका कमजोरीहरु देखिन्छन् । कमजोरीहरुलाई हामीले हेर्ने, औंल्याउने हो । सर्ट टर्ममा त्यही संस्थाहरु राम्रो देखिने र निरीक्षणका क्रममा जोखिमको स्तर देखाइ दिएपछि त्यो संस्थामा नराम्रो अवस्था आएका उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् । एउटै क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेका संस्थाहरुलाई हामीले छरिएर लगानी गर्न भनिरहेका हुन्छौं । उनीहरुको जोडवल त नियमित आम्दानी भइरहेको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गरिदेओस भन्ने हुन्छ । तर हामी जोखिमको स्तर हेरेर उनीहरुका समस्या औंल्याइ दिन्छौं, सुधार गर्न निर्देशन दिन्छौं । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरिरहेका हुन्छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक, वाह्य दुबै निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरिरहेको हुन्छ । तपाईले यति भन्दा भन्दै यत्रो निरीक्षण हुने संस्थाहरु एउटा क्वाटरमा धेरै राम्रो तर अर्को क्वाटरमा आउँदा वर्वादै भएको उदाहरण पनि देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले किन ढिला थाहा पाउँछ समस्या ?
कुनै पनि संस्थाहरु एउटा क्वाटरमा ठिक अर्को क्वाटरमा खराव निश्चियनै देखिए । यसमा के हुन्छ भने, आजकाल छ महिना मात्रै पनि ऋण तिर्ने भाका नाघ्यो भने त्यो संस्थाको स्थिति नाजुक हुन्छ । छ महिनामा नै उसको नोक्शानी वापतको रकम (प्रोभिजनिङ) ५० प्रतिशत पुगिसकेको हुन्छ । एउटा ठूलो ऋणको ५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ मात्रै भयो भने पनि संस्थाको खराव कर्जा, पुँजी कोषमा असर परिसकेको हुन्छ । मैले भन्न खोजेको संस्थाको अवस्था छ महिनामा नै धेरै फरक भइसकेको हुन्छ । हामीलाई ढिलो थाहा भएर समस्या वाहिर आएको होइन, उनीहरुले दिएको ऋण उठ्ने अवस्था नभएका कारण समस्या भएको हो । छ महिनाअघिको असल कर्जा छ महिनापछि विग्रिएर खराव कर्जामा आउने वित्तिकै संस्था समस्यामा गएको हो । बैंकहरुले कुन कुन क्षेत्रमा कति कति ऋण लगानी गरिरहेका छन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्नु परेको कारण नै यही हो । हाम्रो विश्लेषणको निस्कर्षपछि दिएको निर्देशन पालना गरेर कतिपय संस्था सुधार भएर सफल रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपयले पालना गर्न नसकेका कारण थप विग्रिएर गएका पनि छन् ।
हामी यसरी बुझौं, जसले संस्था चलाइरहेका छन् उनीहरु जोखिम न्युनीकरणभन्दा पनि नाफामा नै बढी केन्द्रित हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले नै तिमीहरुको जोखिम यहाँ यहाँ छ भन्दिनु पर्छ, उनीहरु जोखिम विश्लेषण गर्दैनन् ?
संस्थालाई कसरी अगाडि वढाउने भन्ने सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको मूख्य भूमिका हुन्छ । उनीहरुको जुन भिजन हुन्छ, जुन किसिमको व्यवसायिकता हुन्छ त्यो कुरा केही संस्थाहरुमा कमजोर देखिन्छ । सबैमा होइन, केही सस्थामा यो समस्या छ । संस्थालाई व्यापारीकरण गर्ने, परिवारको व्यवसायजस्तो ठान्ने प्रबृत्ति छ । ती संस्थाहरुले पठाउने विवरण हेर्दा राम्रो देखिन्छ, तर हाम्रो सुपरिवेक्षण समूहले अनुगमन गर्दा उनीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणभन्दा ठिक उल्टो अवस्था पनि देखिने गरेको छ । हामीले पनि सबै फाइल त हेर्ने होइन, स्याम्पल हेर्ने हो । कतिपय विवादमा आएका ऋणहरुको विवरण हेर्छौं, उजुरी परेका फाइलहरु पनि हेर्छौं । मुख्य २० ऋणी वा ३० ऋणीका फाइल हेर्छौं । अफसाइड सुपरिवेक्षणमा राम्रो देखिएको संस्था अनसाइड सुपरिवेक्षण गर्दा पुँजी कोष नपुगेको, खराव कर्जाले आकास छोएको पनि भेटिने गरेको छ । यो किन हुन्छ त भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउनेहरुको सर्ट टर्म भिजन भएका कारणले हो । राष्ट्र बैंकको निरीक्षण अहिले आउँदैन, अर्को पटक आउँदासम्म यो फाइल मिलिसकिहाल्छ, अहिले साधारणसभा गरिहालौं, लिनु पर्ने लाभांस पनि लिइहालौं भनेर सोच्ने र त्यही अनुसार लगानी गर्ने प्रबृत्ति पनि देखिन्छ । यसवाहेक हामीले विशेष निरीक्षण पर्ने गरिरहेका हुन्छौं । यसमा हामी विशेष कर्जाका फाइलहरुमा केन्द्रीय हुन्छौं ।
तपाईहरुलाई कतिपय अवस्थामा दैनिक, नभए साप्ताहिक त्यो पनि नभए मासिक रिपोर्टिङ हुन्छ । तर पनि संस्थामा भ्वाङ परेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले थाहा पाउने गरेको देखिन्छ । यसमा प्रभावका कुरा पनि हुन्छ ?
त्यस्तो होइन । हामीले ढिलो थाहा पाउने होइन, वाहिर अरुले थाहापाउँदा राष्ट्र बैंकले नै ढिला जानकारी पाएर सुचना यतिखेर आयो भन्ने परेको हो । हामीसँग त अनलाइन तथ्यांकहरु आइरहेका हुन्छन् । हामी अनलाइन तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्छौं । विश्लेषणका आधारमा गलत भेटिए सचेत गराउने काम नियमित भइरहेको हुन्छ । निर्देशन पालना भइरहेकोे छ÷छैन भनेर हेर्ने छुट्टै डेक्स छ । उसले आफ्नो नियमित काम गरिहेको हुन्छ । निर्देशनबाट पालन हुन्छ भने सुरुमा निर्देशन दिन्छौं । निर्देशनबाट नभए कारवाही गर्छौं । कतिपयले निर्देशन पालना नगरेका पनि देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउन धेरै खालका लगानीहरु पनि भइसकेका छन् । समस्या पत्ता लगाउने र सुधारको उपाय अवलम्बनमा राष्ट्र बैंककै जनशक्ति र यसको क्षमता चाही पर्याप्त छ ?
मुलुकको जनसंख्याको करिव करिव ४० प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ सेवा पुगेको छ । अझ ६० प्रतिशतमा पुगेको छैन । संख्यात्मक हिसावले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु धेरै छन् । संख्या धेरै हुँदा तिनीहरुलाई नियमन तथा निरीक्षण गर्न हाम्रो जनशक्तिले नपुग्ने हुनसक्छ । अहिले भएको संख्यालाई बढाउनु भन्दा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भएकै संस्थाहरुलाई पु¥याउन पहल गरिरहेका छौं । काठमाडौंको रिङरोडभित्र थप शाखा आवश्यक छैन । काठमाडौंको रिङरोड वाहिर शाखा खोल्नु पर्छ भनेर नीतिगत पहलहरु गरिहेका छौं । सदरमुकाम वा नगरपालिका बाहिर शाखा हुनु पर्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार काम गरिहेका छौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले भोली समस्या पार्न सक्छ ।
हामी आन्तरिक रुपमा पहिलेभन्दा निकै सवल अवस्थामा छौं । अहिले हामीसँग चार वटा त सुपरिवेक्षण विभाग नै छ । एउटा कुरा के हो भने नियमन कहिले पनि पूर्ण हुँदैन । परिवर्तनसँगै नयाँ नयाँ कुरा सृजना हुने भएकाले नियमन पनि पूर्ण हुने कुरा होइन । त्यही भएर सेल्फ रेगुलेसनको कुरा आएको हो । संस्थाहरु स्वशासित भएर गए भने राष्ट्र बैंकले नियमित नियमन गरिरहनु नै पर्दैन । निक्षेप जनताको हो यसलाई जोखिमरहित हिसावले लगानी गर्नु पर्छ भनेर सोच विकास हुने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिरहनु पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनका बारेमा टिप्पणी पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै नीति निर्देशन जारी गर्छ, तत्कालै त्यसलाई संशोधन वा फिर्ता लिन्छ भन्ने गरिन्छ । यस्ता उदाहरणहरु हामीसँग प्रशस्तै छन् । यसो गर्दा नीतिगत अस्थिरता हुँदैन ?
तपाई भनेका केही कुरामा सत्यता छन् । विगतमा कहिले काँही त्यस्तो घटना भएका थिए । तर अहिले त्यस्तो भएको छैन । अहिले विभागीय छलफल हुन्छ । त्यसपछि आन्तरिक रुपमा छलफल गर्छौं । यसका लागि एउटा छुट्टै समिति नै छ । नियमन र सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुखहरु, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख, दुई जना डेपुटी गभर्नर, कानुन विभागका प्रमुखबीचमा छलफल हुन्छ । छलफल भएपछि निस्किने निष्कर्षलाई आधार मानेर निर्देशन जारी गर्छौ । धेरै वटा चरण पार गरेपछि आएको निर्देशनमा फिर्ता लिने सम्भावना निकै कम हुन्छ । हो, कतिपय कुरा प्राविधिक कारणले भएको हुन सक्छ । सौद्धान्तिक रुपमा ठिक भए पनि प्राविधिक त्रुटीका कारण त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्रुटी भयो भने त्यसलाई रियलाइजेसन पनि गर्नुपर्छ । रियलाइजेसनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको ठूला ठूला कुराहरु मात्र हेर्छ, सर्वसाधारणले पाउनु पर्नेसेवाका बारेमा भने चासो राख्दैन । बैंकहरुले त आफूले जानेर ग्राहकमैत्री सेवा ल्याउँदैनन् भन्ने कमेन्टहरु सर्वसाधारणबाट आउँछ । केन्द्रीय बैंकले यो पक्ष पनि हेर्नुपर्ने होइन ?
सर्वसाधारणले ऋण लिँदा होस् या निक्षेप राख्दा कति शुल्क तिर्नुपर्ने वा प्रतिफल पाउने भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । ग्राहकलाई ऋण दिँदा लिने शुल्कका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ग्राहकले ऋण लिँदा बैंकलाई के के शुल्क तिर्नुपर्ने हो त, यसका बारेमा उसले थाहा पाउनु पर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले नजिक र टाढाका मान्छेहरुलाई भेदभाव गर्ने अवस्था पनि हुनु भएन । नजिककालाई सेवा शुल्क नलिने, लिए पनि ०.२५ प्रतिशत मात्र लिने, टाढाकालाई दुई प्रतिशतसम्म लिने देखिएको छ । यसमा हामीले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकले केमा कस्तो शुल्क लिने भनेर प्रस्ट रुपमा आउनुपर्छ । दुई चार दिन वा साता दिन ऋणको किस्ता नतिरेको अवस्थामा पनि कुल ऋणकै निश्चित प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने कुराहरुमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकसँग ग्राहकले सम्झौता चाही गरेको हुन्छ तर उसले नपढी हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरेको हुँदा केही पनि थाहा पाएको हुँदैन । सही गरेको होस् या नगरेको होस् यसमा एकरुपता हुनुपर्छ । उसले कति जरिवाना तिर्नु पर्ने हो त ? यसका बारेमा प्रस्ट पार्नका लागि जानकारी इकाइ हुनु प¥यो, वा कतै प्रस्ट देखिने गरि लेखेको हुनु प¥यो अथवा वडापत्रजस्तो केही व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्ता कुरामा आन्तरिक आन्तरिक रुपमा छलफल भइरहेको छ । यो विषय सम्बोधन गर्ने योजनामा छौं । निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले एउटै कर्जाको ब्याजमा पनि ५/६ प्रतिशतसम्मको फरक दर तोकेका छन् । स्वस्थ्य अभ्यास त भएन नि यो ?
हामीले यसमा यतिदेखि यतिसम्म व्याज लेउ भन्न मिल्दैन, भन्न पनि हुँदैन । तर ब्याजमा धेरै विविधता नहोस् भनेर स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । स्प्रेड दर आएपछि यसमा धेरै हदसम्म सम्वोधन भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउँछ, निर्देशिकाहरु आउँछन्, ती कतिपय अवस्थामा मूल ऐन नै मिचेर आउँछ भन्ने पनि गुनासो तपाईहरु अन्तर्गतकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक किन अपरिपक्क देखिएको ?
ऐनलाई मिचेर निर्देशन दिएको भन्ने कुरा गलत होे । हामी ऐनभित्रै रहेर नीति निर्देशनहरु दिन्छौं । सबै कुराहरु ऐनमा उल्लेख भएको हुँदैन । ऐनमा प्रस्ट नभएका कुराहरु त्यसैको मर्मभित्र रहेर हामीले नियमावली, विनियमावली र निर्देशनमार्फत प्रस्ट पारेका हुन्छौं । निक्षेपकर्ताको हितका लागि राष्ट्र बैंकले समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिन सक्ने छ भनेर ऐनमा नै लेखिएको छ । त्यही ऐनभित्र रहेर सर्वसाधारणको बचतलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले निर्देशन दिन्छौं । सबै विषयलाई सप्रसंग ऐनमा राख्ने कुरा व्यवहारिक पनि हुँदैन । सबै कुरा ऐनमा राख्दा आफै सोच्नुस् ऐन कति मोटो हुन्छ । हामीले जारी गरेका निर्देशनहरु ऐन कानुनकै भित्र रहेर छन् । राष्ट्र बैंकले कानुन मिचेर अपरिपक्क काम गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको कतिपय निर्देशन एउटा संस्था र व्यक्ति हेरेर आउँछ, जसमा समस्या हो उसैलाई विशेष निर्देशन दिए पुग्ने अवस्थामा पनि समग्रलाई नै प्रभाव पर्ने गरि निर्देशन जारी हुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि हुनेगर्छ ?
हामीले निर्देशन त्यतिकै जारी गर्ने होइनौं । निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि निर्देशन दिने हो । कुनै एउटा संस्थामा समस्या देखिएमा त्यो संस्था हुँदै असर अर्कोमा पनि सर्न सक्छ । त्यसैले समस्यालाई जेनरलाइज गरेर सबैलाई मान्य र लागू हुनेगरी निर्देशन दिन्छौं । मानौं हामीले २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा रियलस्टेटमा गएको बैंक भेट्यौं भने हामी जोखिम मूल्यांकन गर्छौं । जोखिम वढी भएपछि २५ प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा झार्न निर्देशन दिन्छौं । कसैले १० प्रतिशत मात्र त्यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । अब २५ प्रतिशतवालाले त्यसलाई सीमाभित्र ल्याउनु पर्छ । १० प्रतिशत हुनेले पनि यो क्षेत्र जोखिम छ यसमा २५ प्रतिशतभन्दा वढी जानु हुँदैन भनेर आन्तरिक विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँछ । कुनै एउटा संस्थामा विशेष प्रकारको समस्या छ भने उसलाई मात्र पनि निर्देशन दिएका छौं । तर नीतिगत समस्याका कुराहरु हल गर्न भने सबैलाई लागू हुने गरी निर्देशन दिनु पर्नेहुन्छ । हाम्रा निरीक्षकहरु सबै संस्थामा पुगेका हुन्छन् । उनीहरुले औल्याएको समस्याहरुलाई समाधान गर्न पनिसबैलाई लागू हुने गरी निर्देशन दिएका हुन्छौं ।
राष्ट्र बैंक वाहेक अरु पनि नियामक निकायहरु छन् । कतिपय मुद्दाहरुमा एउटा नियामकले लिएको निर्णयको असर अर्को नियामकको कार्यक्षेत्रलाई पनि छुन्छ । अरु नियामकका प्रमुखहरुले हामीसँग के भन्नु हुन्छ भने, राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ, हामी छैनौं त्यही भएर उसले मिचाहा प्रबृत्ति देखाउँदै अर्काको कार्यक्षेत्रभित्रका बिषयमा पनि आफ्नो निर्णय लाद्छ ?
त्यसो होइन । हामीसँग एउटा समिति छ, जहाँ सबै नियामक निकायका अधिकारीहरु हुनुहुन्छ । यसमा धितोपत्र वोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, बिमा समिति, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छन् । मेरो संयोजकत्वमा नै यो समिति सञ्चालित छ । तपाईले भनेजस्तै अरु नियामक निकायको कार्यक्षेत्रलाई पनि धेरथोरे छुने बिषयहरुमा हामी त्यो समितिमा छलफल गर्छौं । असरको मूल्यांकन गर्छौ । त्यतिकै हामीले निर्देशन जारी गर्ने होइन । एउटा नियामकका कारण अर्कोको काम सहज रुपमा हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यही भएर यस्ता विषयहरुलाई समाधान गर्न, छलफल गर्न र एकले अर्कालाई सहयोग पुर्याउनका लागि नै यो समिति बनाइएको हो । समिति कार्यान्वयनमा आएदेखि तपाईले भनेजस्ता समस्याहरु आएका छैनन् । एउटाको निर्णयले अर्कोलाई छुने अवस्था आए हामी महिनामा नियमित एक/दुई पटक छलफल गरिरहेका हुन्छौं । bizmandu
---
ऐनलाई मिचेर निर्देशन दिएको भन्ने कुरा गलत होे । हामी ऐनभित्रै रहेर नीति निर्देशनहरु दिन्छौं । सबै कुराहरु ऐनमा उल्लेख भएको हुँदैन । ऐनमा प्रस्ट नभएका कुराहरु त्यसैको मर्मभित्र रहेर हामीले नियमावली, विनियमावली र निर्देशनमार्फत प्रस्ट पारेका हुन्छौं । निक्षेपकर्ताको हितका लागि राष्ट्र बैंकले समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिन सक्ने छ भनेर ऐनमा नै लेखिएको छ ।
---
ग्राहकले ऋण लिँदा बैंकलाई के के शुल्क तिर्नुपर्ने हो त, यसका बारेमा उसले थाहा पाउनु पर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले नजिक र टाढाका मान्छेहरुलाई भेदभाव गर्ने अवस्था पनि हुनु भएन । नजिककालाई सेवा शुल्क नलिने, लिए पनि ०.२५ प्रतिशत मात्र लिने, टाढाकालाई दुई प्रतिशतसम्म लिने देखिएको छ । यसमा हामीले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
---
संख्या धेरै हुँदा तिनीहरुलाई नियमन तथा निरीक्षण गर्न हाम्रो जनशक्तिले नपुग्ने हुनसक्छ । अहिले भएको संख्यालाई बढाउनु भन्दा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भएकै संस्थाहरुलाई पु¥याउन पहल गरिरहेका छौं । काठमाडौंको रिङरोडभित्र थप शाखा आवश्यक छैन । रिङरोड वाहिर शाखा खोल्नु पर्छ भनेर नीतिगत पहलहरु गरिहेका छौं । सदरमुकाम वा नगरपालिका बाहिर शाखा हुनुपर्छ भनेर त्यही अनुसार काम गरिहेका छौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।
केन्द्रिय बैंकको नियमन बलियो नभएका कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थामा समस्या देखिएको हो भनेर राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् । अहिले विस्तारै यस्ता समस्या कम हुदै गएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले राम्रा भनेका सस्था केही महिनामै धरासयी पनि हुने गरेका छन् । बिजमाण्डू सम्वाददाता सुदर्शन सापकोटाले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक मनमोहनकुमार श्रेष्ठलाई सोधे, सबै सूचना हुँदा हुदैपनि केन्द्रिय बैंक नै सस्था धरासयी हुदैछ भन्ने किन ढीला थाहा पाउँछ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्या केही वर्ष अघिसम्म नियमन कमजोर भएर हो भनिन्थ्यो । अहिले वित्तीय क्षेत्रको अवस्था समग्रमा ठिकठाकै देखिन्छ । अहिले राष्ट्रबैंकको नियमन क्षमता सुदृढ भएको हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नियमन विभागबाट जारी भएका नीति, निर्देशनहरुको प्रभाव पक्का पनि परेको छ । संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धि हामीसँग आएका उजुरीहरु, कुनै किसिमका जिज्ञासाहरुलाई हामीले धेरै हदसम्म संवोधन गरेका छौं । हामी आफैले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिषयहरुलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर पनि निर्देशनहरु जारी गरेका छौं ।
बाणिज्य बैंकहरुभन्दा पनि केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा संस्थागत सुशासनका कमजोरीहरु धेरै भेटिएका छन् । उनीहरुको कमीकमजोरीलाई सुधार्न गरिएका कारवाहीको असर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि परेका कारणले गर्दा तुलनात्मक रुपमा विगतमा भन्दा अहिले पक्का पनि सुशासनमा सुधार आएको छ । हामीले ऋणीलाई पनि बैंकिङ कसुरमा लैजाने प्रकृया अगाडि बढायौं । कतिपयलाई कारवाही गरेका छौं । सम्वन्धित निर्णयकर्ता वा ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरुले गलत नियतबाट निर्णय गरेको रहेछ भने उनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं । धितोको अधिक मूल्यांकन गर्ने, कमसल धितोमा ऋण दिने वा धितो राख्नेहरुलाई पनि कारवाही हुन थालेको छ । हाम्रा नीति नियम, कारवाहीबाट अहिले संस्थागत सुशासन बलियो भएको छ ।
हामी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत कारवाही गर्छौ । ऐनले जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । जरिवाना हुने वित्तिकै सञ्चालकहरु पदबाट बाहिरिन्छन् । यसका कारण सञ्चालकहरु जो पायो त्यही नियुक्त हुने वा जुन पायोत्यही संस्थामा सञ्चालक हुन लगानीकर्ताहरु हच्किरहेको अवस्था छ । गल्ति वा अनियमितता गरे उन्मुक्ति पाउँदैनौं, जुनसुकै बेला कारवाहीमा पर्न सकिन्छ भन्ने सरोकारवालाहरुमा परेको छ । यसले धेरै हदसम्म संस्थाहरुमा सुधार आएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाका उपल्ला व्यवस्थापक वा सञ्चालकहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन एउटा ठाउँमा छ, हामीले पनि तत्कालको नाफा होइन संस्थालाई बलियो बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने ठानेपछि सुशासनका समस्याहरु हट्दै गएको बताउँछन् ?
हाम्रो पनि प्राथमिकता त्यही नै हो । हामीले पनि संस्थाहरुलाई दीर्घकालसम्मका लागि बलियो बनाउनु पर्छ भनेका हौं । क्षणिक मुनाफा देखाउने, मुनाफाका कारण संस्था बलियो देखिने कुराहरु गर्नु हुदैन । बैंक वित्तीय संस्थाका दुई चार वटा ठूला ऋण विग्रिने वित्तिकै ठूलो समस्या आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेर विग्रिएका कर्जामा बैंक व्यवस्थापनका कमजोरीहरु देखिन्छन् । कमजोरीहरुलाई हामीले हेर्ने, औंल्याउने हो । सर्ट टर्ममा त्यही संस्थाहरु राम्रो देखिने र निरीक्षणका क्रममा जोखिमको स्तर देखाइ दिएपछि त्यो संस्थामा नराम्रो अवस्था आएका उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् । एउटै क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेका संस्थाहरुलाई हामीले छरिएर लगानी गर्न भनिरहेका हुन्छौं । उनीहरुको जोडवल त नियमित आम्दानी भइरहेको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गरिदेओस भन्ने हुन्छ । तर हामी जोखिमको स्तर हेरेर उनीहरुका समस्या औंल्याइ दिन्छौं, सुधार गर्न निर्देशन दिन्छौं । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरिरहेका हुन्छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक, वाह्य दुबै निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरिरहेको हुन्छ । तपाईले यति भन्दा भन्दै यत्रो निरीक्षण हुने संस्थाहरु एउटा क्वाटरमा धेरै राम्रो तर अर्को क्वाटरमा आउँदा वर्वादै भएको उदाहरण पनि देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले किन ढिला थाहा पाउँछ समस्या ?
कुनै पनि संस्थाहरु एउटा क्वाटरमा ठिक अर्को क्वाटरमा खराव निश्चियनै देखिए । यसमा के हुन्छ भने, आजकाल छ महिना मात्रै पनि ऋण तिर्ने भाका नाघ्यो भने त्यो संस्थाको स्थिति नाजुक हुन्छ । छ महिनामा नै उसको नोक्शानी वापतको रकम (प्रोभिजनिङ) ५० प्रतिशत पुगिसकेको हुन्छ । एउटा ठूलो ऋणको ५० प्रतिशत प्रोभिजनिङ मात्रै भयो भने पनि संस्थाको खराव कर्जा, पुँजी कोषमा असर परिसकेको हुन्छ । मैले भन्न खोजेको संस्थाको अवस्था छ महिनामा नै धेरै फरक भइसकेको हुन्छ । हामीलाई ढिलो थाहा भएर समस्या वाहिर आएको होइन, उनीहरुले दिएको ऋण उठ्ने अवस्था नभएका कारण समस्या भएको हो । छ महिनाअघिको असल कर्जा छ महिनापछि विग्रिएर खराव कर्जामा आउने वित्तिकै संस्था समस्यामा गएको हो । बैंकहरुले कुन कुन क्षेत्रमा कति कति ऋण लगानी गरिरहेका छन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्नु परेको कारण नै यही हो । हाम्रो विश्लेषणको निस्कर्षपछि दिएको निर्देशन पालना गरेर कतिपय संस्था सुधार भएर सफल रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपयले पालना गर्न नसकेका कारण थप विग्रिएर गएका पनि छन् ।
हामी यसरी बुझौं, जसले संस्था चलाइरहेका छन् उनीहरु जोखिम न्युनीकरणभन्दा पनि नाफामा नै बढी केन्द्रित हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले नै तिमीहरुको जोखिम यहाँ यहाँ छ भन्दिनु पर्छ, उनीहरु जोखिम विश्लेषण गर्दैनन् ?
संस्थालाई कसरी अगाडि वढाउने भन्ने सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको मूख्य भूमिका हुन्छ । उनीहरुको जुन भिजन हुन्छ, जुन किसिमको व्यवसायिकता हुन्छ त्यो कुरा केही संस्थाहरुमा कमजोर देखिन्छ । सबैमा होइन, केही सस्थामा यो समस्या छ । संस्थालाई व्यापारीकरण गर्ने, परिवारको व्यवसायजस्तो ठान्ने प्रबृत्ति छ । ती संस्थाहरुले पठाउने विवरण हेर्दा राम्रो देखिन्छ, तर हाम्रो सुपरिवेक्षण समूहले अनुगमन गर्दा उनीहरुले उपलब्ध गराएको विवरणभन्दा ठिक उल्टो अवस्था पनि देखिने गरेको छ । हामीले पनि सबै फाइल त हेर्ने होइन, स्याम्पल हेर्ने हो । कतिपय विवादमा आएका ऋणहरुको विवरण हेर्छौं, उजुरी परेका फाइलहरु पनि हेर्छौं । मुख्य २० ऋणी वा ३० ऋणीका फाइल हेर्छौं । अफसाइड सुपरिवेक्षणमा राम्रो देखिएको संस्था अनसाइड सुपरिवेक्षण गर्दा पुँजी कोष नपुगेको, खराव कर्जाले आकास छोएको पनि भेटिने गरेको छ । यो किन हुन्छ त भन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउनेहरुको सर्ट टर्म भिजन भएका कारणले हो । राष्ट्र बैंकको निरीक्षण अहिले आउँदैन, अर्को पटक आउँदासम्म यो फाइल मिलिसकिहाल्छ, अहिले साधारणसभा गरिहालौं, लिनु पर्ने लाभांस पनि लिइहालौं भनेर सोच्ने र त्यही अनुसार लगानी गर्ने प्रबृत्ति पनि देखिन्छ । यसवाहेक हामीले विशेष निरीक्षण पर्ने गरिरहेका हुन्छौं । यसमा हामी विशेष कर्जाका फाइलहरुमा केन्द्रीय हुन्छौं ।
तपाईहरुलाई कतिपय अवस्थामा दैनिक, नभए साप्ताहिक त्यो पनि नभए मासिक रिपोर्टिङ हुन्छ । तर पनि संस्थामा भ्वाङ परेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले थाहा पाउने गरेको देखिन्छ । यसमा प्रभावका कुरा पनि हुन्छ ?
त्यस्तो होइन । हामीले ढिलो थाहा पाउने होइन, वाहिर अरुले थाहापाउँदा राष्ट्र बैंकले नै ढिला जानकारी पाएर सुचना यतिखेर आयो भन्ने परेको हो । हामीसँग त अनलाइन तथ्यांकहरु आइरहेका हुन्छन् । हामी अनलाइन तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्छौं । विश्लेषणका आधारमा गलत भेटिए सचेत गराउने काम नियमित भइरहेको हुन्छ । निर्देशन पालना भइरहेकोे छ÷छैन भनेर हेर्ने छुट्टै डेक्स छ । उसले आफ्नो नियमित काम गरिहेको हुन्छ । निर्देशनबाट पालन हुन्छ भने सुरुमा निर्देशन दिन्छौं । निर्देशनबाट नभए कारवाही गर्छौं । कतिपयले निर्देशन पालना नगरेका पनि देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउन धेरै खालका लगानीहरु पनि भइसकेका छन् । समस्या पत्ता लगाउने र सुधारको उपाय अवलम्बनमा राष्ट्र बैंककै जनशक्ति र यसको क्षमता चाही पर्याप्त छ ?
मुलुकको जनसंख्याको करिव करिव ४० प्रतिशतमा मात्र बैंकिङ सेवा पुगेको छ । अझ ६० प्रतिशतमा पुगेको छैन । संख्यात्मक हिसावले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु धेरै छन् । संख्या धेरै हुँदा तिनीहरुलाई नियमन तथा निरीक्षण गर्न हाम्रो जनशक्तिले नपुग्ने हुनसक्छ । अहिले भएको संख्यालाई बढाउनु भन्दा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भएकै संस्थाहरुलाई पु¥याउन पहल गरिरहेका छौं । काठमाडौंको रिङरोडभित्र थप शाखा आवश्यक छैन । काठमाडौंको रिङरोड वाहिर शाखा खोल्नु पर्छ भनेर नीतिगत पहलहरु गरिहेका छौं । सदरमुकाम वा नगरपालिका बाहिर शाखा हुनु पर्छ भनेर हामीले त्यही अनुसार काम गरिहेका छौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले भोली समस्या पार्न सक्छ ।
हामी आन्तरिक रुपमा पहिलेभन्दा निकै सवल अवस्थामा छौं । अहिले हामीसँग चार वटा त सुपरिवेक्षण विभाग नै छ । एउटा कुरा के हो भने नियमन कहिले पनि पूर्ण हुँदैन । परिवर्तनसँगै नयाँ नयाँ कुरा सृजना हुने भएकाले नियमन पनि पूर्ण हुने कुरा होइन । त्यही भएर सेल्फ रेगुलेसनको कुरा आएको हो । संस्थाहरु स्वशासित भएर गए भने राष्ट्र बैंकले नियमित नियमन गरिरहनु नै पर्दैन । निक्षेप जनताको हो यसलाई जोखिमरहित हिसावले लगानी गर्नु पर्छ भनेर सोच विकास हुने वित्तिकै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिरहनु पर्दैन ।
राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनका बारेमा टिप्पणी पनि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै नीति निर्देशन जारी गर्छ, तत्कालै त्यसलाई संशोधन वा फिर्ता लिन्छ भन्ने गरिन्छ । यस्ता उदाहरणहरु हामीसँग प्रशस्तै छन् । यसो गर्दा नीतिगत अस्थिरता हुँदैन ?
तपाई भनेका केही कुरामा सत्यता छन् । विगतमा कहिले काँही त्यस्तो घटना भएका थिए । तर अहिले त्यस्तो भएको छैन । अहिले विभागीय छलफल हुन्छ । त्यसपछि आन्तरिक रुपमा छलफल गर्छौं । यसका लागि एउटा छुट्टै समिति नै छ । नियमन र सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुखहरु, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख, दुई जना डेपुटी गभर्नर, कानुन विभागका प्रमुखबीचमा छलफल हुन्छ । छलफल भएपछि निस्किने निष्कर्षलाई आधार मानेर निर्देशन जारी गर्छौ । धेरै वटा चरण पार गरेपछि आएको निर्देशनमा फिर्ता लिने सम्भावना निकै कम हुन्छ । हो, कतिपय कुरा प्राविधिक कारणले भएको हुन सक्छ । सौद्धान्तिक रुपमा ठिक भए पनि प्राविधिक त्रुटीका कारण त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्रुटी भयो भने त्यसलाई रियलाइजेसन पनि गर्नुपर्छ । रियलाइजेसनलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको ठूला ठूला कुराहरु मात्र हेर्छ, सर्वसाधारणले पाउनु पर्नेसेवाका बारेमा भने चासो राख्दैन । बैंकहरुले त आफूले जानेर ग्राहकमैत्री सेवा ल्याउँदैनन् भन्ने कमेन्टहरु सर्वसाधारणबाट आउँछ । केन्द्रीय बैंकले यो पक्ष पनि हेर्नुपर्ने होइन ?
सर्वसाधारणले ऋण लिँदा होस् या निक्षेप राख्दा कति शुल्क तिर्नुपर्ने वा प्रतिफल पाउने भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ । ग्राहकलाई ऋण दिँदा लिने शुल्कका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ग्राहकले ऋण लिँदा बैंकलाई के के शुल्क तिर्नुपर्ने हो त, यसका बारेमा उसले थाहा पाउनु पर्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले नजिक र टाढाका मान्छेहरुलाई भेदभाव गर्ने अवस्था पनि हुनु भएन । नजिककालाई सेवा शुल्क नलिने, लिए पनि ०.२५ प्रतिशत मात्र लिने, टाढाकालाई दुई प्रतिशतसम्म लिने देखिएको छ । यसमा हामीले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकले केमा कस्तो शुल्क लिने भनेर प्रस्ट रुपमा आउनुपर्छ । दुई चार दिन वा साता दिन ऋणको किस्ता नतिरेको अवस्थामा पनि कुल ऋणकै निश्चित प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने कुराहरुमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकसँग ग्राहकले सम्झौता चाही गरेको हुन्छ तर उसले नपढी हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरेको हुँदा केही पनि थाहा पाएको हुँदैन । सही गरेको होस् या नगरेको होस् यसमा एकरुपता हुनुपर्छ । उसले कति जरिवाना तिर्नु पर्ने हो त ? यसका बारेमा प्रस्ट पार्नका लागि जानकारी इकाइ हुनु प¥यो, वा कतै प्रस्ट देखिने गरि लेखेको हुनु प¥यो अथवा वडापत्रजस्तो केही व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्ता कुरामा आन्तरिक आन्तरिक रुपमा छलफल भइरहेको छ । यो विषय सम्बोधन गर्ने योजनामा छौं । निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले एउटै कर्जाको ब्याजमा पनि ५/६ प्रतिशतसम्मको फरक दर तोकेका छन् । स्वस्थ्य अभ्यास त भएन नि यो ?
हामीले यसमा यतिदेखि यतिसम्म व्याज लेउ भन्न मिल्दैन, भन्न पनि हुँदैन । तर ब्याजमा धेरै विविधता नहोस् भनेर स्प्रेड दर कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं । स्प्रेड दर आएपछि यसमा धेरै हदसम्म सम्वोधन भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउँछ, निर्देशिकाहरु आउँछन्, ती कतिपय अवस्थामा मूल ऐन नै मिचेर आउँछ भन्ने पनि गुनासो तपाईहरु अन्तर्गतकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक किन अपरिपक्क देखिएको ?
ऐनलाई मिचेर निर्देशन दिएको भन्ने कुरा गलत होे । हामी ऐनभित्रै रहेर नीति निर्देशनहरु दिन्छौं । सबै कुराहरु ऐनमा उल्लेख भएको हुँदैन । ऐनमा प्रस्ट नभएका कुराहरु त्यसैको मर्मभित्र रहेर हामीले नियमावली, विनियमावली र निर्देशनमार्फत प्रस्ट पारेका हुन्छौं । निक्षेपकर्ताको हितका लागि राष्ट्र बैंकले समय समयमा विभिन्न निर्देशनहरु दिन सक्ने छ भनेर ऐनमा नै लेखिएको छ । त्यही ऐनभित्र रहेर सर्वसाधारणको बचतलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले निर्देशन दिन्छौं । सबै विषयलाई सप्रसंग ऐनमा राख्ने कुरा व्यवहारिक पनि हुँदैन । सबै कुरा ऐनमा राख्दा आफै सोच्नुस् ऐन कति मोटो हुन्छ । हामीले जारी गरेका निर्देशनहरु ऐन कानुनकै भित्र रहेर छन् । राष्ट्र बैंकले कानुन मिचेर अपरिपक्क काम गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको कतिपय निर्देशन एउटा संस्था र व्यक्ति हेरेर आउँछ, जसमा समस्या हो उसैलाई विशेष निर्देशन दिए पुग्ने अवस्थामा पनि समग्रलाई नै प्रभाव पर्ने गरि निर्देशन जारी हुन्छ भन्ने टिप्पणी पनि हुनेगर्छ ?
हामीले निर्देशन त्यतिकै जारी गर्ने होइनौं । निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि निर्देशन दिने हो । कुनै एउटा संस्थामा समस्या देखिएमा त्यो संस्था हुँदै असर अर्कोमा पनि सर्न सक्छ । त्यसैले समस्यालाई जेनरलाइज गरेर सबैलाई मान्य र लागू हुनेगरी निर्देशन दिन्छौं । मानौं हामीले २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा रियलस्टेटमा गएको बैंक भेट्यौं भने हामी जोखिम मूल्यांकन गर्छौं । जोखिम वढी भएपछि २५ प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा झार्न निर्देशन दिन्छौं । कसैले १० प्रतिशत मात्र त्यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको हुन्छ । अब २५ प्रतिशतवालाले त्यसलाई सीमाभित्र ल्याउनु पर्छ । १० प्रतिशत हुनेले पनि यो क्षेत्र जोखिम छ यसमा २५ प्रतिशतभन्दा वढी जानु हुँदैन भनेर आन्तरिक विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउँछ । कुनै एउटा संस्थामा विशेष प्रकारको समस्या छ भने उसलाई मात्र पनि निर्देशन दिएका छौं । तर नीतिगत समस्याका कुराहरु हल गर्न भने सबैलाई लागू हुने गरी निर्देशन दिनु पर्नेहुन्छ । हाम्रा निरीक्षकहरु सबै संस्थामा पुगेका हुन्छन् । उनीहरुले औल्याएको समस्याहरुलाई समाधान गर्न पनिसबैलाई लागू हुने गरी निर्देशन दिएका हुन्छौं ।
राष्ट्र बैंक वाहेक अरु पनि नियामक निकायहरु छन् । कतिपय मुद्दाहरुमा एउटा नियामकले लिएको निर्णयको असर अर्को नियामकको कार्यक्षेत्रलाई पनि छुन्छ । अरु नियामकका प्रमुखहरुले हामीसँग के भन्नु हुन्छ भने, राष्ट्र बैंक स्वायत्त छ, हामी छैनौं त्यही भएर उसले मिचाहा प्रबृत्ति देखाउँदै अर्काको कार्यक्षेत्रभित्रका बिषयमा पनि आफ्नो निर्णय लाद्छ ?
त्यसो होइन । हामीसँग एउटा समिति छ, जहाँ सबै नियामक निकायका अधिकारीहरु हुनुहुन्छ । यसमा धितोपत्र वोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, बिमा समिति, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय छन् । मेरो संयोजकत्वमा नै यो समिति सञ्चालित छ । तपाईले भनेजस्तै अरु नियामक निकायको कार्यक्षेत्रलाई पनि धेरथोरे छुने बिषयहरुमा हामी त्यो समितिमा छलफल गर्छौं । असरको मूल्यांकन गर्छौ । त्यतिकै हामीले निर्देशन जारी गर्ने होइन । एउटा नियामकका कारण अर्कोको काम सहज रुपमा हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यही भएर यस्ता विषयहरुलाई समाधान गर्न, छलफल गर्न र एकले अर्कालाई सहयोग पुर्याउनका लागि नै यो समिति बनाइएको हो । समिति कार्यान्वयनमा आएदेखि तपाईले भनेजस्ता समस्याहरु आएका छैनन् । एउटाको निर्णयले अर्कोलाई छुने अवस्था आए हामी महिनामा नियमित एक/दुई पटक छलफल गरिरहेका हुन्छौं । bizmandu
.jpg)
