अरुण तेस्रोमा स्थानीयबासीले ६ प्रतिशतसम्म शेयर पाउने भएका छन् ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमको बोर्डले सहमति अनुमाोदन गरेपछि स्थानीयबासीले शेयर पाउने कुरा पक्का हुनेछ । नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलजबीचको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उर्जा बिकास सम्झौता (पीडीए) वार्तामा सो सहमति भएको हो ।
वार्तामा २०७३ सम्ममा लगानी जुटाई निर्माण सुरु गरिने सहमति भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री आउँनु अगाडि नै पीडीएमा हस्ताक्षर हुने तयारी गर्ने सहमति पनि भएको लगानी बोर्डका प्रबक्ता धनश्याम ओझाले बताउनुभयो ।
काठमाडौमा हिजोदेखि सुरु भई आज सकिएको वार्तामा नेपाल सरकारले २१.९ प्रतिशत अर्थात १ सय ९७ मेगावाट बिजुली निशुल्क प्राप्त गर्ने सहमति पनि भएको छ । संखुवासभा जिल्लामा बन्ने आयोजनाको क्षमता ९ सय मेगावाटको हुनेछ ।
आयोजनाबाट सन् २०२० सम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य किटान गरिएको छ । आयोजनाको विकास भारतीय कम्पनी सतलजको सहायक कम्पनी एसजेवीएन अरुण प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीले गर्नेछ ।
सो आयोजनाबाट सरकारलाई २५ वर्षमा १ सय १६ अर्बँ रुपैयाको रोयल्टी, १ सय ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निशुल्क विद्युत र ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर प्राप्त हुने छ । आयोजना २५ बर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सहयोग र प्रभावित घरधुरीलाई प्रति घर २० युनिट विजुली निशुल्क उपलब्ध गराईने सहमति पनि भएको छ ।
आयोजनाका लागि सरकारी ९८.१९ तथा निजी ८२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणको व्यवस्था मिलाईएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रका २ सय ३ घरधुरीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी, पूर्वाधार विकास, स्रोत साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
Mero Lagani
Nov 05, 2014
No comments:
Post a Comment