नेपाल राष्ट्र बैंकले बित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सांसद र प्राध्यापकहरु कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिमा बस्न नपाउने नियम लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा संशोधनको पहल गरी यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अघिल्लो संविधानसभामा वैंकिङ क्षेत्रका राजेन्द्र खेतान, विनोद चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु सभासद् हुँदा आफ्नो स्वार्थ अनुसार राष्ट्र वैंकलाई प्रभावित पारेकोले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनमा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको ठहर छ । त्यसैगरी अहिले नेकपा एमालेको आडमा सभासद् ईच्छाराज तामाङले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय गर्न राष्ट्रवैंकलाइ दवाव दिदै आएका श्रोतको भनाई छ । हाउजिङ व्यवसायी तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङ सामानुपातिक कोटाबाट एमाले सभासद् बनेका हुन । राष्ट्रवैंकले तयार पारेको ऐनको संशोधन मस्यौदा पारित भएमा उनले सांसद वा सिभिल वैंकको अध्यक्षको पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रवैंकका प्रवत्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधनको अन्तिम गृहकार्य सकिएको र यसै साता भित्रमा अर्थ मन्त्रालय पठाईने जनाए । ऐन संशोधन प्रस्तावमा अव देखि कुनै पनि सांसद वैंक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख र संचालकको पदमा रहन नपाउने कडा व्यवस्था रहेको जनाईएको छ ।
ऐनको संशोधन प्रस्तावमा प्राध्यापकहरुलाई पनि वैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रमुख तथा संचालक बन्नबाट बंचित गरिने उल्लेख छ । नेपाल बैंक ब्यवस्थापन समितिका संयोजक प्राध्यापक डा. देबराज अधिकारी, मेगा बैंकका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहाल, टुरिजम बैंकका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कंडेललगायतका ब्यक्तिहरुलाई यसले असर पार्ने देखिएको छ ।
यता, बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने वाफिया संशोधन छलफलमा आफुहरु सहभागी भए पनि सांसद र प्राध्यापकहरुलाई बैंकको संचालक र ब्यवस्थापक हुनबाट रोक्ने कुरामा सहमत नहुने बताए ।
copy:Mero Lagani
Nov 12, 2014
No comments:
Post a Comment