राष्ट्र बैंकको निर्णयका कारण पनि यसो भएको छ भन्ने कुरा पनि मेरो ध्यानमा आउँछ। मैले उहाँहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने गरेको छु। पहिले पनि यस्तै ध्यानाकर्षणले यो सुधार भयो। अहिले पनि 'डिम्याट'का कारण अप्ठेरो भएकाले सेयर बजारमा गिरावट आयो भनेर मलाई सूचना आएको छ। यस सम्बन्धमा पनि मैले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु
---
कसले भन्यो हाम्रो खर्च कम भएको छ भनेर? राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो ट्रेजरी पोजिसन हेर्नुभयो भने पनि तपाईंले त्यो देख्नसक्नु हुन्छ। साधारण खर्च पोहोर जति बढ्या थियो, अहिले त्यो बढ्न सकेको छैन। तर पुँजीगत खर्च पोहोरको तुलनामा बढेको छ। तर साधारण खर्च बढ्न नसकेकाले समग्र खर्च जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै बढेको हो
---
बीमा कम्पनीलार्इ लाइसेन्स दिने/नदिने भन्ने विषयमा मेरो टेबलमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव आएको छैन। अर्थमन्त्रालयको निगरानी त अवस्य पनि हुन्छ। जथाभावी निर्णय नहोस भनेर नै हामीले निगरानी गर्ने हो। अनावस्यक रुपमा धेरै बिमा कम्पनी खुले भने अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। बिमामा पनि बैंकको जस्तो अवस्था नआओस भन्नाकै लागि लाइसेन्स दिन हतार नगरौं भन्नेमा हामी थियौं। तर अहिले मैले यसबारेमा ध्यान दिन पाएको छैन। बिमा समिति आफैंमा पनि समस्यामा छ। त्यसबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ
अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग बिजमाण्डूको यो दोस्रो अन्तर्वार्ता हो, छैठौं पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनासाथ हामी यस पहिलेको अन्तर्वार्तामा सोधेका थियौं, के तपाईं दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम सुरु गनुहुन्छ ? यसपटक बिजमाण्डूका सहसम्पादक सुदर्शन सापकोटा र सविन मिश्रले ती प्रश्नहरुमा फलोअप गर्दै सोधे, अनुभवि अर्थमन्त्रीका रुपमा जनताले तपाईंबाट जे जस्ता अपेक्षा गरेका थिए, ती किन पुरा हुन सकेन ? -
तपाईं अर्थमन्त्री हुनुभएको १० महिना हुन लाग्यो, तपाईंजस्तो उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती मान्छे अर्थमन्त्रालय सम्हाल्न आइपुग्नुभयो। तर पनि तपाईंबाट जे जस्ता अपेक्षा गरिएका थिए, ती किन पुरा हुन सकेन?
सन्तुष्टि त केही भए पनि हुँदैन। मानिसहरु कहिल्यै पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। जुन परिस्थितिमा हामी छौं, जुन प्रकारको सरकार बनेको छ, जुन प्रकारको प्रतिपक्ष छ र जुन प्रकारले राष्ट्रिय राजनीति अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई विचार गर्ने हो भने हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौं। लगानीको वातावरण बनाउनका लागि र आर्थिक विकासको बाटो बन्नका लागि हामीले निकै फड्को मार्दैछौं। कर्णाली आयोजनाका बारेमा तथा भारतसँग ऊर्जा व्यापारको विषयमा जुन प्रकारका काम भएका छन्, यो त वर्षौंदेखि रोकिएर बसिरहेका थिए। यतिमात्रै होइन भैरहवा विमानस्थलको निर्माणको काम भइरहेको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यसका साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि बजेट छुट्याउने काम हुन थालेको छ। काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको टेन्डर इभ्यालुएस हुँदैछ। यी सबै दूरगामी महत्वका निर्णयहरु हुन्। अस्तिमात्रै लगानी बोर्डले चार/पाँचवटा आयोजनाको काम अगाडि बढाउने मार्गप्रसस्त गरेको छ। ४०/४२ अर्बको लगानीमा रिलायन्स सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरु आउँदैछन्। तनहुँ हाइड्रो प्रोजेक्ट सुरु हुने अवस्थामा पुगेको छ। यसले नेपालमा आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। जुन दिशामा हामी अहिले अगाडि बढेका छौं, अब पछाडि फर्कने अवस्था छैन।
धेरै मानिसले तपाईंले भनेजस्तो दोस्रो चरणको सुधारको कार्यक्रमलाई हेरिरहेका छन्। र उनीहरुले तपाईंले भनेजस्तो सुधार नभएको वा उनीहरुको अपेक्षा अनुसारको काम नभएकाले पनि यसो भनिएको हुन सक्दैन?
आर्थिक सुधार भनेको तुरुन्तको तुरुन्तै हुने 'म्याजिक' त होइन नि! आर्थिक सुधार हुन समय लाग्छ।
के-के भए त?
त्यो हुँदैछ। दुई/चार महिनामा सबै हुने होइन। कतिपय कुराहरु कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। जस्तो भन्नुस न श्रम सम्बन्धि कुरा। सबैभन्दा ठुलो समस्या श्रम सम्बन्धि थियो। अहिले श्रम सम्बन्धि कानुन तयार भइसकेको छ। हामीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल पनि गरेका छौं। त्यस्तै विद्युत सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। त्यस्तै हामीले दुई अर्ब रुपैयाँको लोकल बन्ड इस्यु गर्न पनि अनुमति दिइसकेका छौं। यस्ता कतिपय कुराहरु भइरहेका छन्। यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिधेयक, औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि विधेयक पनि तयार हुने क्रममा छ। कानुन सुधारको काम भइरहेको छ भने सरकारी निर्णयले पनि कतिपय कामहरु फटाफट रुपमा अघि बढिरहेका छन्। भनेपछि नयाँ चरण भने पनि दोस्रो चरण भनेपनि सुधार त भइरहेको छ नि। अहिले बैंकिङ कसुर ऐनले सहकारीलाई पनि समेट्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। अहिलेसम्म विना नियन्त्रण चलिरहेका थिए। यस्तै सहकारी ऐनको पनि संशोधनको काम भइरहेको छ। घोषणा गरिएका सबै सुधारका काम भइरहेको छ।
तपांईले दीर्घकालीन विकासको कुरा गर्नुभयो, तर पनि लगानीकर्तमा अझै आशंका छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
हामीले १९९० को दशकमा धेरै सुधारका काम गर्यौं। सुधार भन्ने कुरा रातारात हुने होइन। वर्षदिन ६ महिना लाग्छ। हामीले सबैको सबै कुरा पुरा गर्न सक्छौं भन्ने होइन। प्रजातन्त्रमा सबैले आ-आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन्। कसैले आफ्नो चरित्र देखाउँछ भने राष्ट्रले पनि आफ्नो चरित्र देखाउँछ। अब त्यस्ता गैर जिम्मवारीपूर्ण कुरालाई जनताले स्वीकार गर्दैनन्। हामी काम गरेर देखाउँछौं। हामी आर्थिक रुपले अघि बढ्छौं। अब नेपालको 'इकोनोमिक मार्च' अघि बढ्छ। देश अब पछाडि फर्कंदैन। आज सारा विश्वमा के भइरहेको छ, संसारमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जनताले यहीँ थाहा पाउँछन्। कम्युनिकेशनलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन। विकासको गतिमा व्यवधान कसैले निम्त्याउन खोज्यो भने त्यो अब स्वीकार्य हुँदैन
प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरे अनुसार तपाईंसँग काम गर्ने समय दुई महिना मात्रै बाँकी छ, भ्याउनुहुन्छ त सबै काम गर्न?
हो। तर यी निर्णयहरु त त्यही बखतमा भए नि। अझ दुई महिनामा कति निर्णयहरु हुन्छन्। आर्थिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन जस्तो छिटो हुँदैन। १९ दिनको जनआन्दोलनले सत्ता सारा पल्टियो। आर्थिक परिवर्तन त त्यति छिटै आउँदैन। आर्थिक परिवर्तन एउटा दिशामा जान्छ। आर्थिक लगानी एउटा निर्देशित दिशामा जान्छ र त्यो दिशामा जान थालिसकेपछि धेरै परिवर्तन हुन्छ। अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै लगानी आउन थालिसकेका छन्। यहीबीचमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु भए। लगानीका लागि ठुलो प्लेटफर्म बन्दै छ। नेपालमा आगामी पाँच वर्षमा करिब १० अर्ब डरलको लगानी आउँदैछ। विश्व बैंक समूह सहभागी भएका आयोजनामा मात्रै पाँच अर्ब डलर लगानी हुँदैछ। यो त महत्वपूर्ण कुरो हो। हामीले अहिले एक अर्ब डलर ट्रान्समिसन लाइनमा खर्च गर्दैछौं। कर्णाली, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी, त्रिशुलीलगायतका करिडोरमा हामीले यो लगानी गर्दैछौं। यो लगानीमा चारसय केभिए र एकसय ३२ केभिएका प्रसारण लाइनमा लगानी हुँदैछन्। यसले एउटा एकीकृत बजारको विकास गर्छ। हामीले देशका सबै ठाउँमा विद्युत पुर्याउने उद्देश्यले यसपाली मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ त ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा खर्च गर्दैछौं। देश अहिले आर्थिक हिसाबले महत्वपूर्ण फड्कोको अवस्थामा छ।
तपाईंले भनेका धेरै कुराहरु दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित छन्। तर तत्कालीन लगानीका लागि तयारी अवस्थामा त कोही पनि रहेका छैनन भन्ने देखिएन?
ठूला/ठूला लगानी आउन थालेपछि साना लगानी त्यसै प्रोत्साहन हुन्छ। एउटा कर्णाली आयोजनाको मात्रै उदाहरण लिने हो भने पनि कर्णाली बन्न थालेपछि त्यससँग सम्बन्धित धेरै साइड उद्योगहरु त्यहाँ खुल्न थाल्छन्। मैले अघि पनि भनें तुरुन्तै कुनै पनि काम हुँदैन। कति सिमेन्ट उद्योहरु आउँदैछन्, कति छड उद्योहरु आउँदैछन्। अहिले लिक्विडिटी हाइ छ। तर यो पनि अब घट्ने क्रममा पुगिसकेको छ। पोहोर र अहिले बैंकमा गएको ऋण हेर्नुभयो भने अहिले धेरै फरक भइसकेको छ। चार/पाँचवटा नयाँ फाइभस्टार र सेभेनस्टार होटल आउँदैछन्। लगानीको वातारण नभएको भए किन यसरी नयाँ नयाँ होटलमा लगानी हुन्थे?
गएको वर्ष चुनावी सरकार थियो, सरकारको ध्यान चुनावमै केन्द्रित भयो अन्त खर्च गर्नेतर्फ ध्यान जान सकेन। यसपटक निर्वाचित सरकार बनेको छ, तपाईंले नेपालमा विदेशी लगानी भित्रने कुरा पनि गर्नुभयो। तर हाम्रो सरकारको खर्च गर्ने क्षमता किन कमजोर हुँदै गइरहेको छ?
कसले भन्यो हाम्रो खर्च कम भएको छ भनेर? राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो ट्रेजरी पोजिसन हेर्नुभयो भने पनि तपाईंले त्यो देख्नसक्नु हुन्छ। साधारण खर्च पोहोर जति बढ्या थियो, अहिले त्यो बढ्न सकेको छैन। तर पुँजीगत खर्च पोहोरको तुलनामा बढेको छ। तर साधारण खर्च बढ्न नसकेकाले समग्र खर्च जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै बढेको हो।
सरकारी कोष बचत पनि बढेको बढ्यै छ नि?
बचत छ, किनभने पोहोर सालकै २५ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। त्यसले कोषमा रकम थुप्रिएको देखिएको होला। अब पैसा खर्च नहुनुमा अर्थमन्त्रालय मात्रै जिम्मेवार होइन। हामीले सबै मन्त्रालय, विभागलाई बजेट आउने बित्तिकै खर्चको अख्तियारी दिइसकेका छौं। खर्च गर्न त सबै प्रशासनिक निकाय र विकासको काम गर्ने कार्यालयले त्यहि हिसाबले काम गर्नुपर्यो। ठेकेदारले समयमा काम गर्नुपर्यो, प्राविधिकको रिपोर्ट पनि समयमा आउनुपर्यो, प्रशासनले पनि ठिक समयमा निर्णय गर्नुपर्यो। खर्च गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पाटपुर्जाले समयमा काम गर्नुपर्यो।
तपाईंले कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्दै आउनुभएको थियो। सरकार बनेको पनि लामो समय भइसक्यो। अहिले आएर कानुन सुधार गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो?
होइन। बिल्कुलै होइन। हामीले धेरै कानुन सुधार गर्छौं भनेर बजेटमै भनेका छौं। ती कानुनहरु कतिपय संसदमा गइसकेका छन् र कतिपय क्याबिनेटमा छलफलका क्रममा छन्। कानुन निर्माण र संसदमा कानुनलाई लैजाने कुरामा धेरै समय लाग्दो रैछ। सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा बनाउनुपर्यो, कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्यो, क्याबिनेटमा पुग्छ, विधेयक समितिले पास गर्नुपर्यो, संसदले पास गर्नुपर्यो। त्यसकारण कानुन बनाउने कुरा धेरै लामो प्रक्रिया छ। ती विधेयकहरु कतिपय निर्माण भइसकेका छन् र 'क्लिएरेन्स'को अवस्थामा छन् भने कतिपय पारित हुने अवस्थामा छन्। विधेयक पारित गर्ने संसदले हो। त्यो हामीले भनेर मात्रै हुने होइन।
सरकारको बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कतै कतै तालमेल नमिलेको देखिन्छ। अहिले पनि सरकारको कर्जा विस्तारको नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नभएको देखिन्छ। यसले संकुचन ल्याउँदैन? संकुचन छैन। पहिलो कुरा त भएको तरलताको पनि परिचालन हुन सकेको छैन। तरलता धेरै भयो भनेर उहाँहरुले निर्णय गर्नुभएको होला। तर यसलाई रोक्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। 'इकोनोमी'लाई विस्तारित हुनबाट रोक्ने काम राष्ट्र बैंकबाट हुनु हुँदैन।
बाहिरबाट हेर्दा त सरकार र राष्ट्र बैंकबीच तालमेल नभएको देखिन्छ, समयस्या छ त्यस्तो?
त्यो तपाईंहरुले मूल्यांकन गर्ने कुरा भयो।
कतिपय कामले सरकारलाई राष्ट्र बैंकको सहयोग छैन भन्ने कुरा व्यवहारबाट पनि देखिन्छ !
त्यस्तो महशुस हामीले गरेका छैनौं। यसमा तपाईंरुले आफ्नो नजरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सकेसम्म सयोजन मिलाएर अघि बढिरहेका छौं। कतिपय सन्दर्भमा मिलेको पनि छ र कहिलेकाँही केही विषयमा उहाँहरुको विचार फरक परेको देखिन्छ।
पुँजी बजारको कुरा गरौं, बजेटमा पनि पुँजी बजार तपाईंको प्राथमिकतामा परेको कुरा थियो। तर अहिले बजारमा धेरै उतारचढाव देखिरहँदा तपाईंको प्राथमिकता भने यसमा परेको देखिँदैन, किन?
प्राथमिकतामा नपरेको होइन। सेयर बजारमा जसरी एक्कासी ढंगबाट वृद्धि भयो त्यो अनौठो थियो। अहिले एक्कासी घट्न थालेको छ त्यो पनि अनौठो नै हो। अर्थतन्त्रमा कुनै पनि यस्तो पक्ष छैन जसले गर्दा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुनुपर्यो। अहिले इकोनोमिक 'फन्डामेन्ट'लहरु सही ठाउँमा छन्। नियन्त्रण भन्दा बाहिर केही पनि छैन। लगानीको वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्बौं डलरका प्रोजेक्टहरु आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेप्से परिसूचक घट्नुपर्ने कारण छँदैछैन। तर यसका पछाडि के चलखेल छ कसो छ म भन्न सक्दिन। अनावश्यक रुपमा यस्ता खालका 'स्पेकुलेटिभ एक्टिभिटी' हुन थाल्यो भने यस किसिमको अवस्था आउँछ। तर यो घट्नु पर्ने कारण छैन। बढ्दा पनि अनावश्यक रुपमा बढ्यो भने त्यसलाई 'मार्केटले जस्टिफाइ' गर्दैन र अहिले जसरी घटेको छ, त्यसलाई पनि 'मार्केट फन्डामेन्टलले जस्टिफाइ' गर्दैन। त्यसैले केही 'स्पेकुलेटिभ' कामले वा केही समूह वा व्यक्तिको चलखेलले यो अवस्था आएको हुनसक्छ।
चलेखल त राष्ट्र बैंकको पनि देखियो नि!
राष्ट्र बैंकको निर्णयका कारण पनि यसो भएको छ भन्ने कुरा पनि मेरो ध्यानमा आउँछ। मैले उहाँहरुको ध्यानाकर्षण गर्ने गरेको छु। पहिले पनि यस्तै ध्यानाकर्षणले यो सुधार भयो। अहिले पनि 'डिम्याट'का कारण अप्ठेरो भएकाले सेयर बजारमा गिरावट आयो भनेर मलाई सूचना आएको छ। यस सम्बन्धमा पनि मैले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु।
पहिले पनि इकोनोमिक फन्डामेन्टल राम्रो भएर नै बजार बढेको हो, अहिले पनि अवस्था त उस्तै छ नि होइन? वृद्धि पनि एउटा गतिमा हुनुपर्छ। अचानक बढ्यो भने त्यो राम्रो हुन सक्दैन। सेयर बजार बढ्यो भनेर लगानीकर्ताको विश्वास बढ्यो भन्न त सकिएला तर 'आर्टिफिसिएल ग्रोथ' भयो भने त्यो राम्रो हुँदैन। 'आर्टिफिसिएल' ढंगले घट्नु पनि भएन र बढ्नु पनि भएन। अहिलेको घटाइ र बेला बेलामा हुने बढाइ दुवै 'आर्टिफिसिएल' हुन्।
अर्थमन्त्रीले बजार घट्नु पर्ने कारण छैन भनिरहँदा राष्ट्र बैंकको नीतिले बजार घट्छ भने त्यसमा तपाईंको काम केही हुँदैन?
मैले भनिहाले नि, जब मलाई यसबारे जानकारी हुन्छ, सम्बन्धित निकायहरुलाई मैले आवश्यक रुपमा ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छु।
बिमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको कुरा भइरहे पनि अहिले त्यो रोकिएको छ, यसमा तपाईंकै निर्देशनले काम गर्यो भन्ने छ नि?
बिमा समितिमा केही समस्या छ। त्यसका विषयमा विभिन्न समितिले पनि अध्ययन गर्दैछन्। ती समस्याहरुलाई ध्यानमा राखेर अहिले नर्मल कामहरु मात्रै भइरहेका छन्। यसबारे मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। केही समस्याका कारणले यस्तो निर्णय भएको हुनसक्छ।
बिमा समितिले लामो समयदेखि बिमा कम्पनीको लाइसेन्स रोकेर राखेको छ। यसमा अर्थमन्त्रालयले किन चासो दिन नसकेको?
लाइसेन्स दिने/नदिने भन्ने विषयमा मेरो टेबलमा अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव आएको छैन। अर्थमन्त्रालयको निगरानी त अवस्य पनि हुन्छ। जथाभावी निर्णय नहोस भनेर नै हामीले निगरानी गर्ने हो। अनावस्यक रुपमा धेरै बिमा कम्पनी खुले भने अश्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। त्यो अवस्था पनि त निम्तनु भएन । मैले पहिले राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरु धेरै भए, विकृति आउन सक्छ त्यसैले रोकौं भनेर भनेको थिएँ। तर उहाँहरुले धमाधम लाइसेन्स दिँदै जानुभयो किनभने उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अहिले तपाईं देख्नसक्नु हुन्छ धमाधम मर्जरको प्रकृया अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै बिमामा पनि त्यो अवस्था नआओस भन्नाकै लागि लाइसेन्स दिन हतार नगरौं भन्नेमा हामी थियौं। तर अहिले मैले यसबारेमा ध्यान दिन पाएको छैन। बिमा समिति आफैंमा पनि समस्यामा छ। त्यसबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ। अध्ययन समितिले दिएका प्रतिवेदन पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं।
सार्क सम्मेलन सुरु हुनै लागिसक्यो, विश्वका अरु विभिन्न यस्ता संगठनहरु आर्थिक विषयमा केन्द्रित भइरहँदा सार्कचाँही किन राजनीतिक विषयमै अल्झिन पुग्यो?
सार्कको मूल उद्देश्य नै आर्थिक मुद्दालाई अगाडि बढाउने हो। क्षेत्रीय सहभागिताबाट यो क्षेत्रको आर्थिक सम्मुन्नतिका लागि यसको कल्पना भएको हो। सार्क क्षेत्रका मानिसको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो हो। तर तीन दशक हुँदा पनि भावना अनुरुपको काम हुन सकेको छैन। लक्ष्य अनुसार सार्कको काममा ढिलाइ भएको अवस्य हो। मूल कुरा राजनीतिक माहोल अनुकुल भएन। सार्कको ९० प्रतिशत अर्थव्यवस्था भारत र पाकिस्तानकोबीचमा छ। तर उनीहरुकै राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो छ। क्षेत्रीय रुपमा एक हुनका लागि पुँजीको लगानी हुनुपर्छ। सबै देशहरुबीच श्रम सम्बन्धि सहयोग हुनुपर्ने हो। एक अर्काको विकासमा सहयोग पनि गर्नुपर्ने बेलामा हामी राजनीतिक मुद्दामै अल्झन पुगेका छौं। हामीले साफ्टालाई नै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं। यो बीचमा अरुण तेस्रो आयोजनाको पिडिए हुनसक्छ भने भारतले दिने भनेको ऋणको पनि सम्झौता हुनसक्छ। -
तपाईं रहेकै सरकारका मन्त्रीहरु हामीले काम गर्न खोज्दा पनि अर्थमन्त्रीको साथ पाइएन, अर्थमन्त्रालयले धेरै पावर एक्सरसाइज गर्यो, मन्त्रालय नै टुक्राउनु पर्यो भन्दैछन्। तपाईंहरु साँच्चिकै सुपर पावर हो?
म यस्ता अभिव्यक्तिमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। यस्ता अभिव्यक्ति मेरो टिप्पणी लायक छैनन्।
अन्तिममा एउटा राजनीतिक प्रश्न, भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन?
यो भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन भनेर सार्वजनिक बहस गर्ने कुरो हुँदै होइन। यो दुईवटा देशका सम्बन्धित सरकारी निकायको बीचमा सहमति गरेर हुने कुरा हो। मलाई अत्यन्तै पीडा केमा हुन्छ भने एकथरी मान्छे भ्रमण हुन्छ भन्ने र अर्काथरी हुन्न भन्नेमा छन्। त्यतिमात्रै नभइ यो बहस संसदीय समितिमा अनि सडकमासमेत हुन थालेको छ। यो अत्यन्तै नराम्रो काम हो। हाम्रो राजनीति अझै परिपक्व हुन सकेको छै। हाम्रो स्तर अझै माथि उठ्न सकेको छैन। यी सबै कार्यक्रम दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने हो। दुईथरीले जे सहमति गर्छन्, त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। म कसरी हुन्छ कि हुँदैन भनेर भनौं, उहाँहरु दुई पक्षले जे सहमित गर्नुहुन्छ मलाई त्यही स्वीकार हुन्छ। मोदीको भ्रमणको विषय विवादित विषय होइन। खाली उहाँले कहाँ सम्बोधन गर्ने र नागरिक अभिनन्दन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो बाहिर चाँही भ्रमण रद्द भयो भनेर कुरा आयो।
from:Bizmandu
.jpg)
काठमाडौं। नेपाल बंगलादेश बैंकले मंसिर २९ गते २० औं बार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ। बैंकले १० प्रतिशत बोनस सयर र १२ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव सभामा लैजादै छ। 
बोलकबोलमा फरक फरक मूल्यमा सेयरको लागि लगानीकर्ताको आवेदन पर्ने भएकोले यस्तो समस्या देखिएको हो। 'बोलकबोलमा लगानीकर्ताले तिरेको मूल्यको रेञ्जको औसत राखेर बोनस समायोजन पछिको बेट रेट निकालिरहेका छौं, एक ब्रोकरले भने, तर हामीलाई यो प्रक्रिया झन्झटिलो भएको छ।' बेस रेटभन्दा बढि मूल्यमा सेयर बिक्री गर्दा लगानीकर्ताले पुँजीगत लाभकर तिनुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई पाँच प्रतिशत र संस्थागत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत लाभकर लाग्छ। यो कर कारोबारको क्रममा नै कटौती हुने व्यवस्था छ।गत बैशाखमा एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नबिल बैंकको १० लाख ७६ हजार दुई सय ८१ कित्ता संस्थापक सेयर बोलकबोल मार्फत् बिक्री गरेको थियो। लगानीकर्ताहरुले एक हजार दुई ५० देखि एक हजार तीन सय १५ रुपैयाँसम्म तिरेका थिए। बोलकबोलमा बिक्री भएको सेयर पनि पुनः नेप्से मार्फत् उही मूल्य र उही लगानीकर्ता बीच कारोबार गरेर अभिलेखिकरण गरिएको हुन्छ। तर नेप्सेको सफ्टवेयर प्रणालीले किन अभिलेखीकरण हुँदाकै मूल्य लिएर त्यस्ता सेयरको बेस रेट निकाल्न सक्दैन? ती ब्रोकरले प्रश्न गरे। यस्ता समस्याले राज्यले पाँउने राजस्व गुम्ने वा लगानीकर्ताले नपर्ने अवस्थामा पनि कर तिर्नुपर्ने हुनसक्ने ब्रोकरहरु बताउँछन्।
