Wednesday, November 12, 2014

नागबेली लघुवित्तको ४० बोनससहित ६० प्रतिशत लाभांश, काठमाडौ फाईनान्सको ८ प्रतिशत बोनस र शत प्रतिशत हकप्रद


नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले लगानीकर्तालाई गत बर्षको खुद नाफाबाट ३९.८६ प्रतिशत बोनस शेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश  दिने प्रस्ताव गरेको छ । 

बैंक संचालक समतिको बैठकले गरेको सो प्रस्ताव राष्ट्रबाट स्वीकृत भई आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लगानीकर्ताले पाउने छन् । 

बैंकको चुक्ता पूँजी हाल १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र छ । 
त्यस्तै काठमाडौ फाईनान्सले ८ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेपछि हुन आउने चुक्ता पूँजीमा शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फाईनान्सको १९ औं साधारणसभाले यसअघि २० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई समेत संशोधन गरी पुरानो १ बराबर नयाँ १ शेयर हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी १७ करोड रहेकोमा बोनस र हकप्रद जारीपछि साढे ३६ करोड रुपैयाँ पूँजी पुग्नेछ ।
फाईनान्सले मंसिर १८ मा २० औं साधारणसभा गर्दैछ ।




Mero Lagani 

Nov 12, 2014

सांसद र प्राध्यापकहरु बैंक तथा बित्तीय संस्थाको बोर्डमा बस्न नपाउने नियम आउँदै, कसलाई पर्छ असर ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सांसद र प्राध्यापकहरु कुनै पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिमा बस्न नपाउने नियम लागु गर्ने तयारी गरेको छ । 
 
राष्ट्र बैंकले वैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) मा संशोधनको पहल गरी यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । 

अघिल्लो संविधानसभामा वैंकिङ क्षेत्रका राजेन्द्र खेतान, विनोद चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु सभासद् हुँदा आफ्नो स्वार्थ अनुसार राष्ट्र वैंकलाई प्रभावित पारेकोले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनमा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको ठहर छ । त्यसैगरी अहिले नेकपा एमालेको आडमा सभासद् ईच्छाराज तामाङले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल निर्णय गर्न राष्ट्रवैंकलाइ दवाव दिदै आएका श्रोतको भनाई छ ।  हाउजिङ व्यवसायी तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङ सामानुपातिक कोटाबाट एमाले सभासद् बनेका हुन । राष्ट्रवैंकले तयार पारेको ऐनको संशोधन मस्यौदा पारित भएमा उनले सांसद वा सिभिल  वैंकको अध्यक्षको पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।  
 
राष्ट्रवैंकका प्रवत्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधनको अन्तिम गृहकार्य सकिएको र यसै साता भित्रमा अर्थ मन्त्रालय पठाईने जनाए । ऐन संशोधन प्रस्तावमा अव देखि कुनै पनि सांसद वैंक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख र संचालकको पदमा रहन नपाउने कडा व्यवस्था  रहेको जनाईएको छ । 
 
ऐनको संशोधन प्रस्तावमा प्राध्यापकहरुलाई पनि वैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रमुख तथा संचालक बन्नबाट बंचित गरिने उल्लेख छ । नेपाल बैंक ब्यवस्थापन समितिका संयोजक प्राध्यापक डा. देबराज अधिकारी, मेगा बैंकका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहाल, टुरिजम बैंकका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कंडेललगायतका ब्यक्तिहरुलाई यसले असर पार्ने देखिएको छ ।
 
यता, बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने वाफिया संशोधन छलफलमा आफुहरु सहभागी भए पनि सांसद र प्राध्यापकहरुलाई बैंकको संचालक र ब्यवस्थापक हुनबाट रोक्ने कुरामा सहमत नहुने बताए ।


copy:Mero Lagani 
Nov 12, 2014

१६ बर्षपछि नेपाल बैंकको साधारणसभा हुँदै, मंसिर २६ को तिथि प्रस्ताव

सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडले झण्डै १६ बर्षको अन्तरालपछि विशेष साधारणसभा गरेर सर्वसाधारण शेयरधनीलाई बैंकको ब्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
बैंकको विशेष साधारणसभाका लागि आगामी मंसिर २६ गतेको तिथि प्रस्ताव गरिएको छ । 
नेपाल बैंकका कायम मुकायम महाप्रबन्धक दुर्गाराज रेग्मीले मंसिर २६ गतेका लागि साधारणसभाको मिति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिदैं त्यसमा आधिकारिक निर्णय हुन भने बांकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले १६ बर्षपछि हुन लागेको सो साधारणसभामा नयाँ संचालक समितिको निर्वाचन मुख्य एजेण्डा हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो । 
 
खराब कर्जाले झण्डै धरासायी हुन लागेको बैंकलाई विदेशी ब्यवस्थापन समूह हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो टोली पठाएर सुधार गरेको छ । बैंकको पूँजी कोष धनात्मक हुँने स्थितिमा छ भने गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ ।
 
बैंकमा नेपाल सरकारको ६२ र सर्वसाधारणको ३८ प्रतिशत स्वामित्व छ । साधारणसभापछि बैंक संचालक समितिमा सर्वसाधारण शेयरधनीको समेत प्रतिनिधित्व भएपछि आगामी बर्ष उल्लेखनीय प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

copy:Mero Lagani 
Nov 11, 2014

माछापुच्छ्रे बैंकको आकर्शक लाभांश, बोनसका साथमा हकप्रद पनि जारी हुने

माछापुच्छ्रे बैंकले  यसपालि लगानीकर्तालाई आकर्शक प्रतिफलको घोषणा गरेको छ । 
 
बैंकले लगानीकर्तालाई गत बर्षहरुको नाफाबाट १२ प्रतिशत बोनस शेयर दिएपछि २० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोनस र हकप्रद जारीपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७० करोड पुग्ने छ । 

बैंक संचालक समितिको बैठकले मंसिर २६ गते पोखरामा सोह्रौ साधारण सभा आयोजना गर्ने निर्णयसहित लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।  हकप्रद शेयर निश्काशन भएपछि शेयरधनीले हाल कायम ५ शेयर बराबर नयाँ १ शेयरका लागि आबेदन गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै शेयर सदस्यहरुको हकप्रद शेयर खरिद गर्नपाउने हक हस्तान्तरण गर्न पाउने ब्यवस्था पनि साधारणसभाबाट गरिने भएको छ । साधारणसभाले संस्थापक समूहका ५ संचालक सदस्यहरुको निर्वाचन पनि गर्ने भएको छ ।
 
बिनिता प्रधानलगायतका ऋणीहरुका कारणले समस्यामा परेको बैंकले उपेन्द्र महतोलगायतका गैर आबासीय नेपालीहरुले प्रबद्र्धन गरेको स्टान्डर्ड फाईनान्सलाई आफुमा गाभेर सुधारको दिशामा अघि बढेको थियो । बैंकले यस आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा उल्लेखनीय प्रगति गरी प्रति शेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ पुर्याएको छ । २ अर्ब ७७ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ४५ करोड खुद नाफा गरेको थियो । 


copy:Mero Lagani 
Nov 12, 2014

Tuesday, November 11, 2014

जवाफदेयी देखिएनन् सुचीकृत कम्पनी, २२ ले गरेनन् समयमा साधारण सभा, नियामकले पनि गरेनन् पहल -

विजयराज खनाल/बिजमाण्डू


काठमाडौं । पूँजीबजारमा सृचीकृत कम्पनीमध्ये १२ कम्पनीले बर्षाैदेखि र १० कम्पनीले केही बर्षयता बार्षिक साधारण सभा गरेका छैनन् । नेप्सेमा सुचीकृत तथा पब्लिक लिमिटेडको रुपमा दर्ता भएका यी कम्पनीले आर्थिक बर्ष सकिएको छ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा बार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बर्षौ देखि साधारण सभा नगर्ने १२ कम्पनी कुन अवस्थामा छन भन्ने जानकारी न त सर्वसाधारण लगानी न नियामकलाई नै छ । यी कम्पनीहरु बर्षाैदेखि लगानीकर्ताको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यी कम्पनीका सञ्चालकले लगानीकर्ता र सरकारी निकायलाई कुनै जानकारी समेत दिएका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका अन्य १० कम्पनीले पनि समयमा बार्षिक साधारण सभा नगरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । 


कम्पनी कुन अवस्थामा छन् भनेर जानकारी समेत नदिनेमा अरुण बनस्पती घिउ उद्योग, बिराट शु, बुटवल स्पिनिङ, फ्लोर हिमालयन, गोरखाली रबर उद्योग, हरिसिद्धी इटा उद्योग, ज्योती स्पिनिङ, खाद्य उद्योग, श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर, श्रीराम सुगर मिल्स, नेपाल ट्रेडिङ, नेपाल वेलफेयर कम्पनी हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सूचीमा भने नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल पनि जानकारी नदिनेको सूचीमा छ । तर यो कम्पनीले गत असारमा २४औं साधारण सभा गरेर लगानीकर्तालाई १० प्रतिसत लाभांस दिने निर्णय गरेको थियो । यो कम्पनीको सेयर २०६४ साल पछि नेप्सेमा कारोबार भएको छैन । समयमै साधारण सभा नगर्ने १० कम्पनीमा याक एण्ड यति होटेल, नेशनल हाइड्रो, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा संस्थान लगायत छन् । त्यस्तै, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, गोरखा बिकास बैंक र काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक हुन् । के छ कानुनी व्यवस्था ? कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ । कम्पनीहरुले निवेदन दिएर साधारण सभा गर्ने म्याद थप गर्न सक्छन् । यही नियमलाई आधार मानेर अन्य नियामकहरु धितोपत्र बोर्ड, बीमा समितिलगायतले बार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्ने नियम बनाएका छन् । तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरे धितोपत्र बोर्डले पच्चिस देखि पचहत्तर हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । तर साधारण सभा नगरेको भनेर हालसम्म बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई कारवाही गरिएको छैन । ‘नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई बार्षिक साधारण सभा गर्न पटक पटक भनेका छौं, तर जरिवाना कसैलाई गरेका छैनौं’, धितोपत्र बोर्डका कानुन बिभाग प्रमूख मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भन्छन् । धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली २०६५ले पनि यो अवधिमा बार्षिक साधारण सभा गर्न नसके धितोपत्र बोर्डमा तुरन्त जानकारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ ले बोर्डको नियम तथा निर्देशन नमान्नेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचहत्तर हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐनलाई नै आधार बनाएर बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुलाई मसिंरसम्म आफ्नो बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गरिसक्न र त्यसपछिको एक महिनामा बार्षिक साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यसअघि बीमा ऐनले कम्पनीहरुलाई आर्थिक बर्ष सकिएको १० महिनासम्ममा बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गर्न र त्यसको ६० दिनभित्र साधारण सभा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। बीमा कम्पनीहरुले ऐनको व्यवस्थालाई आधार मानेर साधारण सभा ढिलो गर्न थालेपछि समितिले नयाँ निर्देशन जारी गरेको समितिका प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले बताए । म्याद सकिएको तीन महिनासम्म पनि साधारण सभा नगर्नेलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै निर्देशन दिने सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनमा छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले दिएको थप यो अवधिसम्म पनि कुनै कारण नखुलाई साधारण सभा रोकि राखेमा लगानीकर्ताले अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । तर लगानीकर्ताहरु सञ्चलनमा रहेका कम्पनीहरु बिरुद्ध अदालतमा जान रुचाउँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयमा बार्षिक साधारण सभा नगरे आफुले दिने सहुलियत कटौती गर्ने गरेको छ ।   पछिल्लो पटक कम्पनीहरुले कहिले गरे साधारण सभा ? सञ्चालक समितिमा विवाद लगायतको कारण नेशनल हाइड्रोपावरको बर्षाैदेखि साधारण सभा हुन सकेको थिएन । तर गत बर्ष बार्षिक साधारण सभा गरेपनि कम्पनीको आव २०६६/६७ यताको वित्तीय विवरण प्रकाशित हुन सकेको छैन । साधारण सभामा बार्षिक वित्तीय विवरण समेत पेश हुन सकेको छैन। एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २०६९ सालमा पछिल्लो पटक बार्षिक साधारण सभा गरेको थियो । आव २०६७/६८ को वित्तीय विवरण पारित गरेको कम्पनीले त्यसताको बार्षिक वित्तीय विवरण सभामा पेश गर्न सकेको छैन । कम्पनी समस्याग्रस्त भएपछि बीमा समितिले नै केही समय सञ्चालन गरेको थियो । अहिले व्यवस्थापन पक्षलाई कम्पनी सञ्चालनको जिम्मा लगाइएको भएपनि बार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले गत बर्ष बार्षिक साधारण सभा त गर्यो तर सभामा आव २०६८/६९ को बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गर्यो । कम्पनीको त्यसयताको बार्षिक वित्तीय विवरण सभामा पेश हुन सकेको छैन । २०६८ सालमा पछिल्लो पटक बार्षिक साधारण सभा गरेको एनबी इन्स्योरेन्सको पनि त्यसयता बार्षिक साधारण सभा हुन सकेको छैन । बीमा समितिको कारवाहीमा परेको कम्पनीको सञ्चालनमा नै समस्या देखिएको छ । कम्पनीले २०७० सालमा बिशेष साधारण सभा भने गरेको थियो । गत बर्ष बार्षिक साधारण सभा गरेको प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि आव २०६८/६९ को बार्षिक वित्तीय विवरण पेश गरेको थियो । गत बर्ष नै बार्षिक साधारण सभा गरेको युनाइटेड इन्स्योरेन्सले पनि आव २०६८/६९ पछिको बार्षिक वित्तीय विवरण सभाबाट पारित गराएको छैन। समस्याग्रत घोषणा भएका गोरखा बिकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट लगायतका सस्थाको पनि नियमित साधारण सभा भएको छैन । सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरुमा बार्षिक साधारण सभा समयमै नगर्ने पुरानै रोग हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा पनि यो समस्या रहेको छ । कम्पनीको २०६९ सालमा पछिल्लो पटक बार्षिक साधारण सभा भएको थियो । त्यो समय पनि कम्पनीले आव २०६२/६३ को वित्तीय विवरण सभामा पेश गरेको देखिन्छ । याक एण्ड यतिले केही बर्ष अघि नै नेप्सेमा डिलिष्टिङको लागि अनुरोध पत्र पठाएको थियो । लगानीकर्ताको लगानी फिर्ता गर्न कम्पनी तयार नभएपछि कम्पनीलाई नेप्सेले डिलिष्टिङ गराएको छैन। तर कम्पनीले सुचीकृत कम्पनीले गर्नुपर्ने कुनै नियम पालना गरेको छ, न त लगानीकर्तालाई कुनै जानकारी नै दिएको छ । 

Monday, November 10, 2014

अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस आठ सय डलरमा झर्ने प्रक्षेपण, २०७२ पुसमा ३३ हजारमा झर्ने

copy from : विजयराज खनाल/बिजमाण्डू 

काठमाडौं। अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा चार बर्ष यताकै सस्तो मूल्यमा कारोबार भइरहेको सुन सन् २०१५ अन्त्यमा करिब ३० प्रतिशतले सस्तो हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएका छन्। अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य सन् २०१० यताकै सस्तो अर्थात् प्रतिऔंस एक हजार एक सय ३५ डलरमा कारोबार भइरहेको छ।


२०१४ अन्त्यसम्ममा सुनको भाउ प्रतिऔंस ११ सय डलर रहने छ भने सन् २०१५ अन्त्यमा आठ सय डलरसम्म आउने छ, नेदरल्याण्डको एबिएन अम्रो बैंक एनभीले गरेको प्रक्षेपण उदृत गर्दै ब्लुमबर्गले लेखेको छ। 
 
बिश्लेषक जर्जेट बोएलले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम ब्लुमबर्गलाई इमेल मार्फत् लेखेका छन्, अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले व्याजदर बढाउने कदम चालेमा डलरको भाउ अझै बढ्ने छ, त्यसैले अहिले सुनको मूल्य झर्दै गरेको धारिलो चक्कु जस्तै हो, यसलाई नियन्त्रणको प्रयास नगर्नु नै ठिक हुन्छ। 
 
अहिलेको मध्यकालिन अवधिको निर्वाचनमा अमेरिकी सिनेटमा रिपब्लिकनको नियन्त्रण पनि बढ्न गएको छ, यही कारण एक्सचेन्जमा अमेरिकी डलरको भाउ पाँच बर्षकै उच्च भएको छ, अर्काेतर्फ रिपब्लिकनहरु व्याज दर वृद्धिको पक्षमा देखिने गरेका छन्, बिश्लेषक जर्जेट बोएलले भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउ बढ्दा धेरैजसो समय सुनको मूल्य घट्ने गरेको छ।
 
एबिएन अम्रो बैंक एनभीको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पनि २०७२ साल पुषसम्ममा प्रतिदश ग्राम सुनको मूल्य ३३ हजारको हाराहारीमा झर्न सक्छ। एनबिएन बैकको अनुसार प्रतिऔंस अर्थात् २८.३४ ग्राम सुनको मूल्य आठ सय डलरमा आउने हो भने प्रतिदश ग्रामको मूल्य करिब दुई सय ८३ डलर हुन्छ। हालको अमेरिकी मुद्राको बिनिमय दर करिब ९८ रुपैयाँ ८९ पैसा मान्दा नेपालमा प्रति दश ग्रामको सुनको मूल्य करिव साढे २७ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। त्यसमा सुनको प्रतिदश ग्रामको लागि तोकिएको भन्सार दर पाँच हजार दुई सय रुपैयाँ जोड्ने हो भने ३२ हजार पाँच सय ८१ रुपैयाँ पर्न जान्छ। तर, त्यसबेला डलरकाे भाउ यति नै हुन्छ भन्ने छैन ।
 
सुनको खरिद डलरको भुक्तानीमा गरिने भएकोले डलरको भाउमा हुने परिवर्तनले भने यो मूल्यमा केही तलमाथि हुन सक्छ। हाल नेपालमा प्रतिदश ग्राम सुनको मूल्य करिव ४३ हजार रुपैयाँ माथि छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यलाई नै आधार मानेर नेपालमा सुनको मूल्य निर्धारण गरिन्छ।  
 
किन घट्दै छ सुनको मूल्य?
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सुधार र डलरको भाउ बलियो भएकोले नै अहिले सुनको मूल्य घटेको हो। त्यस्तै, अमेरिकाले प्रमूख व्याजदर बढाउने देखिएकोले पनि डलर बलियो हुनै छ भने सुन सस्तिदै छ। अर्काेतर्फ युरोपेली केन्द्रीय बैंकले व्याज दर घटाउन लागेकाले पनि सुनको मुल्यमा मिश्रित प्रभाव देखिने फोर्ब्सले लेखेको छ। युरोपेली केन्द्रीय बैंकको ब्याजदर घटाउने कदमले युरो मुद्रा कमजोर हुने छ र डलर बलियो हुने छ। डलर तिरेर सुन किन्ने त्यहाँका लगानीकर्तालाई सुन महँगो पर्न जानेछ जसले गर्दा सुनको माग घटाउन सक्छ। 
 
युक्रेन र मध्यपुर्वी क्षेत्रको राजनीतिक समस्यामा सुधार देखिएकाले पनि सुरक्षित धनको रुपमा सुन सञ्चिति कम हुने छ। सुनको सबैभन्दा धेरै उपभोग हुने राष्ट्र चीन र भारतमा मागमा कमी हुनु नै सुनको मूल्य घट्नुको मुख्य कारण मानिएको छ। भारतमा उपभोगको रुपमा सुनको खपत सन् २०१४ मा १३ प्रतिशतले घटेर ८५० टन हुने अनुमान गरिएको छ, जबकी गत बर्ष ९७४ टन उपभोग भएको थियो। बर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले यस बर्षको दोस्रो त्रैमाशमा विश्वभर सुनको माग १६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ। 
 
नेपालमा के हुन्छ?
अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य जति निर्धारण हुन्छ, त्यही आधारमा नेपालमा पनि निर्धारण हुन्छ, नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका बरिष्ठ सदस्य तेजरत्न शाक्यले भने। सुनको मूल्य निर्धारणको अधिकार महासंघले नै पाएको छ। 
 
नेपालमा सुनको माग घटबढ हुँदा एक/दुई सयको मात्र अन्तर हुन्छ, यहाँको मागले खासै मूल्य निधारण हुदैन, डलरको भाउमा हुने तलमाथिले भने केही फरक पर्छ, शाक्यले भने। बिदेशबाट सुन आयात गर्दा डलरमा नै भुक्तानी दिने गरिएकाले डलरको मूल्यले नेपालमा सुनको भाउलाई प्रभावित गर्ने गरेको हो। 
 
नेपालमा सुनको मागमा कमी आइरहेको छ, उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा सुधार नआएकाले माग बढ्न नसकेको महासंघले जनाएको छ। गत बर्ष दैनिक २५/३० किलोसम्म सुनको माग देखिएकोमा अहिले जम्मा १५/२० किलोको हाराहारीमा रहेको छ। माग नभएकै करण बैंकमा कात्तिक १४ गतेसम्म तीन सय ७० केजी सुन थुप्रिएको नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले उल्लेख गरेको छ।
 
सुन व्यवसायीहरुले बैंकहरुमार्फत् नै सुन खरिद गरेर उपभोक्ता माझ पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि उनीहरुबाट माग आएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई आलोपालोमा सुन आयात गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। बैंकहरु बाहेक अन्यले सुन आयात गर्न पाउँदैनन्। गत आर्थिक बर्षसम्म बैंकहरुलाई दैनिक २० केजी सुन आयातको अनुमति दिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु बर्षबाट दैनिक १५ केजी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 
 
बैंकमा सुन माग्न नपुगे पनि व्यवसायीहरुलाई भने सुनको कमी भएको छैन। अहिले अन्तराष्ट्रिय विमानबाट आउने हरेक नेपालीले आफ्नो साथमा ५० ग्राम सुन ल्याउन पाउँछन्, दैनिकरुपमा यसरी आउनेमध्ये २५ प्रतिशत यात्रुले मात्रै सुन ल्याए भने पनि अहिलेको माग धानिन्छ, महासंघका शाक्यले भने। व्यापारीहरुले यिनै सुन खरिद गरिरहेको उनी बताउँछन्। 
 
नेपालमा सुनको माग कम भएपनि सुनको तस्करी भने बढिरहेको छ। गत साउनमा २० केजी सुन सहित सिन्धुपाल्चोक लिस्ती–४ का २६ बर्षिय दावा तामाङ पक्राउ परेका थिए। गत कात्तिक पहिलो साता बीरगन्ज बसपार्कबाट मृत्युन्जय सर्राफ चार केजी अवैध सुन सहित पक्राउ परेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकमा गत बर्षमात्रै चोरीबाट नेपाल भित्रिएको करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन दाखिला हुन आएको छ। 
 
नेपालमा यस्ता चोरीको सुन आशिंक रुपमा खपत भएपनि धेरैजसो भारत पुर्याइने गरेको छ। यो बर्ष मात्रै भारतमा दुई सय टन सुन चोरीको बाटोबाट भित्रने अनुमान वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलले गरेको छ। 



तर, अहिले नेपालबाट भारतमा सुन तस्करी घटेको महासंघका शाक्य बताउँछन्। भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा बार्षिक चार सय टन सुनको आयमा गर्न पाउँने व्यवस्था थियो, अहिले यस्तो कोटा छैन्, त्यसैले नेपालबाट भारत सुन तस्करीमा कमी आएको छ, शाक्यले भने।
 
भारतले गत मेमा मात्रै सात वटा निजी क्षेत्रका बैंकलाई सुनको आयात गर्न खुला गर्यो र योसँगै त्यहाँ सरकारी स्वामित्व सहितका २० वटा संस्थाले सुनको आयात गर्न पाएका छन्। यो खुकुलो नीतिले पनि त्यहाँ सुनको आपुर्ति सहज भएको छ।

भारत सरकारले सुनको कर समेत घटाउने सम्भावना देखाए पनि त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। सुनको कर १० प्रतिशतबाट घटाउने र आयात भएकोमध्ये अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत सुन निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ अझै कायम नै छ। यसले पनि भारतमा अन्य देशबाट हुने सुनको तस्करी घटाउन सकिएको छैन। 
 
नेपालले पनि त्यहाँको सुनको भन्सार दर (प्रतिदश ग्राम ४४८० नेरु) सँग समायोजन गर्दै पाँच हजार दुई सय रुपैयाँ तोकेको छ। भारतको तुलनामा नेपालमा भन्सार दर महँगो भएकाले वैधानिक रुपमा भने सुन भारत जान छाडेको शाक्यले बताए।
 
तर, नेपालमै भन्सार छलेर सुन ल्याउँदा एक केजीमा पाँच लाख रुपैयाँ फरक पर्ने भएकोले पनि चोरी तस्करीको बाटोबाट सुन आउने गरेको शाक्यको अनुमान छ। 
 
के सुनको मूल्य घटिनै रहन्छ?
सुनको मूल्यमा सुधार आउने सम्भावना पनि अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। हालै मात्र सुनको मुल्य उच्च दरले घटेपछि भारत र चीनमा सुनको माग बढेको समाचारहरु आएका छन्।
 
सुनको मूल्य थप घट्ने हो भने, यसले उत्पादनको सम्भाव्यता पनि घट्ने छ र मूल्य बढ्ने अनुमान छ। हाल प्रतिऔंस सुनको औसत उत्पादन लागत ११ सय डलर मानिन्छ। तर प्रभावकारी प्रविधि, कम श्रमको प्रयोग र सहज भौगोलिक अवस्थाले गर्दा कतिपयले करिब ९५० डलरदेखि एक हजार डलरको लागतमा प्रतिऔंस सुनको उत्पादन गरिरहेका छन्।

अहिले बजारमा प्रतिऔंस सुनको मूल्य करिब १२ सय डलर छ, तर कतिपय साना खानी सञ्चालकहरुले अहिलेलाई नयाँ खानी खोज्ने योजना थाँती राख्ने भएका छन्। यसले गर्दा भविष्यमा सुनको आपुर्ती घट्न सक्छ।
 
आगामी बर्षहरुमा उत्पादकहरुलाई सुनको नयाँ खानी पत्ता लगाउन पनि सजिलो देखिएको छैन। नेचुरल रिसर्च होल्डिङका अनुसार हाल रहेको सुन भण्डारण र स्रोत हेर्दा उत्पादकहरुले जम्मा ३.७२ अर्ब औंस सुन प्राप्त गर्न सक्ने छन्। यसमध्ये करिब १.८२ अर्ब औंस (५६६७४ टन) पुन प्रयोग गर्न सकिने हुन सक्छ। त्यसैले यदि बार्षिक ११ सयदेखि १२ सय टन सुन उत्खनन हुने हो भने ५० बर्षको अवधिमा यसको स्रोत रित्तिने छ। 

नबिल र ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा श्रोत नखुली आएको ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले गर्यो रोक्का, कस्को होला यो पैसा ?

पालका  चर्चित दुई नविल र इन्भेष्टमेन्ट  वैंकमा विदेशी वैंकको खाताबाट आएको ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ श्रोत नखुलेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । 
राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार विदेशी बैंकबाट नबिलको खातामा आएको ३ अर्ब र ईन्भेष्टमेन्टको खातामा आएको ७० करोड रुपैयाँको श्रोत र प्रयोजन नखुलेकाले रोक्का राखिएको हो । 


गत  असार ५ गते जोधा ईन्भेष्टमेन्टका नाममा भारतको एसबीआई वैंकबाट नेपाल ईन्भेष्टमेन्टमा रहेको खातामा ७० करोड र स्वीस वैंकबाट नविल वैंकको खातामा ३ अर्व रुपैयाँ आएको थियो । नेपालमा कहीकतै दर्ता नभएको जोधा ईन्भेष्टमेन्टको नाममा दुबै बैंकमा आएको रकमको श्रोत र प्रयोजन स्पष्ट हुन सकेको छैन् । 
    राष्ट वैंक विदेशी मुद्रा विभागका एक  कर्मचारीका अनुसार  स्रोत नखुलेको उक्त रकम फेला परेपछि गत असार २१ गते देखि नै राष्ट्र वैंकले दुवै वैंकमा  रहेको खाता रोक्का गरिदिएको हो । 
ब्यवसायी  अजय सुमार्गीले रकममा दावी गरे पनि जोधा ईन्भेष्टमेन्ट नामक कम्पनी कतै दर्ता नभएकोले यो काण्ड सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग,अर्थ मन्त्रालय हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको छ । अख्तियारका प्रवत्ताले पनि श्रोत नखुलेको रकमबारे छानविन भईरहेको जानकारी दिएका छन् ।      
अजय सुमार्गीको हेलो नेपाल र मुक्ति श्री गरी दुईवटा कम्पनी मात्र दर्ता रहेको उद्योग बिभागले स्पष्ट पारेको छ । उता, अजय सुमार्गीले भने हेलो नेपाल र जोधा ईन्भेष्टमेन्टलाई लगानी बोर्डले नै रकम ल्याउन स्वीकृति दिएको दावी गर्दै सो रकम आफ्नो भएको दावी गर्दै आउनु भएको छ । उहाँले रकमको श्रोत भने देखाउन सक्नुभएको छैन् । लगानी बोर्डका सूचना अधिकृत रीता तिवारीले अजय सुमार्गीको नाममा उद्योग विभागमा हेलो नेपाल र मुक्ती श्री  नामक दुईवटा कम्पनी मात्र दर्ता भएको तर जोधा ईन्भेष्टमेन्ट नामक कम्पनी दर्ता नै नभएकोले यसरी नेपालमा दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई रकम ल्याउन लगानी वोर्डले सिफारिश गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
 तिवारीले रकमको बैधताबारे राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट नभएकाले खाता रोक्का गरिएको पुष्टि गर्दै सुमार्गीले कानुन ब्यवसायीहरुलाई बोर्डमा पठाएर फाईल अगाडि बढाउन लगाउनु भएको जानकारी पनि दिनुभयो । तिवारीले भन्नुभयो– श्रोत नखुलेको रकमसम्बन्धी फाईल अगाडि बढेको छैन् ।
श्रोत नखुलेको रकम आएको विषयमा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट वैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्योति पाण्डेसँग सम्पर्क गर्दा उहाँ बोल्न चाहनुभएन भने नविल वैंकका प्रमुख कार्यकारी अनिल ज्ञवालीले खातवालको व्यक्तिगत गोपनियताको हक हुने हुँदा केही बताउन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

copy from mero lagani
Hari Gajurel 
Nov 09, 2014