नेपाल बैंकको साधारण सभा मंसिर मसान्त भित्रै गराई निर्वाचित संचालक समितिलाई बैंक हस्तान्तरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले खटाएको ब्यवस्थापन समितिले अन्तिम तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुले खटाएको ब्यवस्थापन समुहको म्याद २ महिना मात्र थपेपछि साधारणसभाको तयारी तीब्र पारिएकोे हो ।
केही बर्ष पहिले झण्डै डुबिसकेको नेपालको जेठो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडलाई विदेशी ब्यवस्थापन समुह र हाल राष्ट्र बैंक आफैले सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बाणिज्य बैंकहरुको हैसियतमा ल्याएपछि साधारणसभा गरेर निर्वाचित संचालक समितिको जिम्मा लगाउन लागिएको हो । नेपाल बैंक ब्यवस्थापन समितिका संयोजक प्राध्यापक डा. देवराज अधिकारीले बैंकको साधारणसभा मंसिर भित्रै गरी निर्वाचित संचालक समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
बैंकको अबस्था
६ अर्ब ४६ करोड ५० लाख चुक्ता पूँजी रहेको नेपाल बैंकको जगेडा कोष २ अर्ब ५९ करोड ८९ लाखले ऋणात्मक छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षमा ६९ अर्ब ३४ करोड निक्षेप संकलन र ४१ अर्ब १९ करोड ऋण परिचालन गरी १ अर्ब २३ करोड खुद नाफा गर्यो । बैंकले खराव कर्जाको अनुपात ४.७४ मा झारेको छ । बैंकमा ३८ प्रतिशत तरलता छ ।
बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात १० भन्दा कम रहेकाले त्यसलाई पुरा गर्न १ अर्ब १० करोड बराबरको सम्पति बेचिएको र २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर जारी गर्ने तयारी गरिएको अधिकारीले जनाउनु भयो । अधिकारीका अनुसार सम्पति बिक्री र डिबेन्चर जारी गरिएपछि बैंकको पूँजी कोष राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार हुने छ । सुधारको क्रममा रहेकाले बैंकले लगानीकर्तालाई प्रतिफल बाड्न भने अझै केही बर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
कसरी भयो सुधार ?
बैंकले खराब कर्जाहरु असुल गर्ने काम तीब्र पारेको र नयाँ ऋणहरु पर्याप्त धितो राखेर मात्र प्रदान गरिएकाले बैंक जोखिममुक्त भएको अधिकारीले बताउनु भयो । अधिकारीले भन्नुभयो – राष्ट्र बैंकले हामीलाई पठाएको हुनाले जोखिम लिएर ऋण परिचालन गर्ने अबस्था थिएन, ठूला ऋणहरु परिचालन नहुँदा बैंकमा तरलता अलि बढी नै रहेको छ तर पनि बैंकको प्रगति सन्तोषजनक छ । गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब २३ करोड खुद नाफा गरेका छौं ।
अधिकारीले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै अगाडि भन्नुभयो – नेपाल बैंकमा ब्यवस्थापनको मुख्य समस्या रहेछ । यथेष्ट सम्पति, निक्षेप र कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि संस्थाले राम्रो प्रगति गर्न नसक्नुको पछाडि राम्रो ब्यवस्थापन नभएर रहेछ । हामीले बैंकको हितलाई हेरेर काम गर्यौं, कसैको दबाबको आधारमा काम गरेनौं, कम्पनीको हित र ब्यवसायिकता हेर्यौं ।
कर्मचारी अवकाश र अवसर
कुनै बेला नेपाल बैंकमा ८ हजार कर्मचारी थिए तर अहिले त्यो संख्या घटेर २ हजार ७ सयमा झरेको छ । अधिकारी भन्नुहुन्छ – आगामी दुई बर्षमा यसमा पनि ५० प्रतिशत जत्तिले अनिवार्य अवकाश लिन्छन् । कर्मचारी अवकाशका लागि धेरै ठुलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बैंकलाई घाटा हैन्, फाईदा नै हुन्छ ।
उहाँले थप्नुभयो – खाली भएका मध्ये ३० प्रतिशत जत्ति संख्यामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रविधि र शीप भएका कर्मचारीको भर्नाले बैंकमा नयाँ उर्जा दिनेछ । यसबाट बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्नुका साथै सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हामी सक्षम हुनेछौ ।
बैंकको आधुनिकीकरण
कुनै समय ढड्डा प्रणालीमा काम गर्ने नेपाल बैंकका सबै शाखा संजाल अहिले कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध भईसकेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – अहिले हामीले प्रायः सबै शाखाबाट सेवाग्राहीको खाता विवरण कागजी ढड्डामा हैन, कम्प्युटर प्रणालीमा राखिसकेका छौ । कम्प्युटर प्रणालीमा अन्तर शाखा संजाल भएकाले सेवाग्राहीले राहत पाएका मात्रै छैनन्, बैंकमा कर्मचारीको भार र झंझटिलो अबस्थामा समेत सुधार भएको छ ।
बैंकले चाडै सीबीएस प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेकाले काम अझै छिटो छरितो र ब्यवस्थित हुने उहाँको भनाई छ ।
विदेशी साझेदारको खोजी
नेपाल बैंकमा रहेको सरकारको ६२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व विदेशी साझेदारलाई दिएर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । तर यसबारेमा नेपाल बैंक भित्र भने कुनै औपचारिक छलफल र तयारी भएकै छैन् ।
ब्यवस्थापन समितिका संयोजक अधिकारी भन्नुहुन्छ – विदेशी साझेदार आउनु त राम्रै हो तर उनीहरु यहाँको शर्तमा हैन् उनीहरुकै शर्तमा आउँछन् । सरकारले त्यो शर्त मानेर उनीहरुलाई भित्र्याउनु निकै चुनौतिपूर्ण छ । नेपालीहरुकै ब्यवसायिक समूह भयो भने चाही सहज हुनसक्छ । बैंक र कर्मचारीको अबस्थामा थप सुधार भएपछि मात्र विदेशी साझेदार भित्र्याउन अनुकुल वातावरण बन्ने छ ।
अधिकारीले विदेशी साझेदारको सवालमा बैंक भित्र कुनै छलफल नभएको र सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि औपचारिक पत्राचार नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बैंकले ५ बर्षे रणनीतिक योजना अनुसार काम गरिरहेकाले भोलि ब्यवस्थापनमा जो आए पनि सहज हुने र विदेशी साझेदारको खोजी गर्नलाई पनि वातावरण बन्ने दावी गर्नुभयो ।
नयाँ संचालकलाई अबसर र चुनौति
ब्यवस्थापन समितिका संयोजक अधिकारीले बैंकको अबस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको भन्दै संचालक समितिमा ब्यवसायिक ब्यक्तिहरु निर्वाचित भएर आए बैंकले चाडै फड्को मार्ने अबस्था रहेको बताउनुभयो । बैंकमा हाल सरकारको ६२ प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ३८ प्रतिशत स्वामित्व रहेकोले धेरै संचालक सदस्यहरु सरकारकै तर्फबाट आउने पक्का छ ।
संयोजक अधिकारीले सरकारले ब्यवसायिक ब्यक्तिहरुलाई संचालकमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी नियन्त्रणमा रहे पनि ब्यवसायिक ब्यक्तिहरु नयाँ संचालक समितिमा आए भने कुनै समस्या नहुने तर्क अधिकारीको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ –बैंकको भविष्य सुनिश्चित छ, नयाँ भर्ना भएका युवा जनशक्तिलाई हाँक्न पनि ब्यवसायिक संचालकहरु नै चाहिन्छ । merolagani
.jpg)
